छत्तीसगढ़ सीएम का केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज के अनुरोध पर केंद्र सरकार से रखी मांग

 
छत्तीसगढ़ सीएम का केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज के अनुरोध पर केंद्र सरकार से रखी मांगनई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर प्रदेश में वर्तमान में 9 अप्रैल से 6 मई की सुबह तक कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें वांछित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध पर केन्द्र सरकार से मांग की है किए व्यवसायियों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियों को प्रस्तुत करने की अप्रैल एवं मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए साथ ही व्यवसाय संचालन हेतु लिए गए ऋण के मूलधन और ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय सीमा को कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान करने पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है कि कोविड 19 महामारी की दूसरी और अधिक घातक लहर को रोकने के अंतिम प्रभावी कदम के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित लगभग सभी जिलों में दिनांक 9 अप्रैल से प्रारंभ कर 6 मई की सुबह तक पूर्ण कटेनमेंट जोन घोषित किये जाने के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार, व्यवसाय लगभग बंद है।

इससे राज्य में लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस आर्थिक परेशानी में उनकी सहायता के उद्देश्य से कुछ फौरी राहतों की मांग की गई है। जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सीएम बघेल ने लिखा किए अप्रैल माह वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रथम माह होने के कारण टीडीएस एवं टीसीएस एक्ट में कई अनुपालनों की तिथियां निर्धारित है। ऐसे समय में व्यवसायियों द्वारा अपने खातों का मिलान कर विभिन्न प्रकार की विवरणियों को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

--आईएएनएस

एमएसके/एएनएम

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