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मोदी सरकार दे रही हर महीने लाखों की कमाई करने का मौका, जानिए आप कैसे उठा सकते हैं फायदा

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी एप्रूवल कमेटी की बैठक में 320.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है.

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं के लागू होने से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार देश में फूड प्रोसिंग के क्षेत्र में इंफ्रास्टक्चर को डवलपमेंट करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है. सरकार कई फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है. अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप छोटे निवेश से भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से इन योजनाओं को मिली है मंजूरी

जिन परियोजनाओं को अनुमति मिली है, उनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाईकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार सीईएफपीसीपीसी योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की.

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इस योजना के तहत 10,500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और यह रोजगार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर के लोगों को मिलेगा. सरकार ने कहा कि इससे वहां के लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा.

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