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41 लाख वर्कर्स को मिलेगा सरकार की इस योजना का फायदा! नौकरी छूटने पर सरकार देगी आधा वेतन..

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जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते सरकार द्वारा लगातार नौकरी पैसे वाले व्यक्तियों के लिए भी चालान किए गए थे, जिसमें ईएसआईसी के तहत लोगों को नौकरी छूटने पर भी हर महीने कुछ प्रतिशत की सैलरी प्राप्त होने वाली थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने 41 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ईएसआईसी स्कीम के माध्यम से लाभ देने के कई नियमों में कैफियात पड़ता है।
कोरोना वायरस की वजह से नौकरी छूट जाने वालों के लिए यह डील 24 मार्च से 21 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू की जाएगी। इस प्रस्ताव को एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड ने मजबूर कर दिया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा की गई थी। ईएसआईसी ने इस बात की गणना की है कि इससे मार्च से दिसंबर के बीच लगभग 41 लाख लाभार्थियों को मदद पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि ईएसआईसी यानी कि एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक सोशल सिक्योरिटी संस्था है जो श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
आपको बता दें कि एंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड के मेंबर अमरजीत कौर ने इस मंजूरी के बाद कहा कि इसके तहत ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले योग्य वर्कर्स को अपने वेतन का 50% तक कैश बेनिफिट पाने में सहायता मिलेगी इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। और वर्कर्स के एक सेगमेंट को इससे लाभ भी प्राप्त हो चुका है। वैसे तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर क्राइटेरिया में कुछ राहत मिलती है तो इससे करीब 75 लाख वर्कर्स को सीधे तौर पर लाभ भी मिलता है।
क्या है ESIC स्कीम
यह खबर को पढ़ने वाले आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि ईएसआईसी आखिर है क्या? आपको बता देंगे प्रतिमाह 21,000 रुपए या इससे कम का वेतन प्राप्त करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स ईयर की स्कीम के अंतर्गत आते हैं। हर महीने उनके वेतन का एक हिस्सा कटता है, जिसे ईएसआईसी के मेडिकल बेनिफिट के रूप में डिपॉजिट किया जाता है। वर्कर्स को उनकी वेतन से हर महीने 0.75% और नियोक्ता की ओर से 3.25% हर महीने की एसआईपी की टीमें योगदान किया जाता है।
नौकरी छूटने के 30 दिन के भीतर कर सकते हैं क्लेम
यदि आप भी ईएसआईसी के अंदर आते हैं और आपकी नौकरी छूट जाती है तो नौकरी छूट जाने की तारीख के 30 दिन बाद से ही इस रकम के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। पहले यह बाद का 90 दिनों के लिए थी क्लेम के आईडेंटिफिकेशन के लिए वर्कर्स के 12 नंबर वाले आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार ने 2018 में इस स्कीम को लांच किया था जिसमें 25% बेरोजगारी लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया था। वैसे तो उस समय इसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, लेकिन मंत्रालय की ओर से इस बारे में कई औपचारिकता की गई हैं।
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