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दिल्ली Airport के ठेके मिलने के बाद रेलवे स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट की रेस में जुटा अडानी ग्रुप, जानें क्या है प्लान..

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जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार द्वारा 20 कंपनियों की पार्टनरशिप बेची जा रही है। इस कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नए सिरे से तैयार करने का ठेका दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के ग्रुप को मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में अपनी खासा रुचि जताई है। इससे पहले अदानी ग्रुप को देश के छह हवाई अड्डे के संचालन का ठेका पहले ही मिल चुका है।

अडानी ग्रुप समेत देश और विदेश के लगभग 20 कंपनियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के काम में रुचि जताई है। इन कंपनियों के भीतर जीएमआर, जेकेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, अरेबियन कंस्ट्रक्शन आदि कंपनियां शामिल है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ने इसके लिए ऑनलाइन गोलियों के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया था।

आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुल निर्माण रेलवे का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है। इसके अंतर्गत कमर्शियल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी हम भी तैयार किया जाएगा। दूसरी तरह से कहा जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ-साथ होटल रिटेल समेत तमाम सुविधाएं भी स्टेशन पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
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इससे रेलवे की कमाई में इजाफा तो होगा ही दूसरी तरफ यात्रियों को भी अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगे। RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश दुबे जाने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिडेवलपमेंट के लिए कई देशी और विदेशी कंपनियां अपनी रुचि दिखाती नजर आ रही है।
इस प्रोजेक्ट पर लगने वाली लागत की बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट रियल स्टेट को बढ़ावा देने जा रहा है तथा नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों में भी काफी प्रगति बढ़ेगी। कनॉट पैलेस भारत के सबसे एक्सपेंसिव रिटेल और ऑफिस डेस्टिनेशंस में से एक है। इस वीडियो को कमेंट के बाद उसके कॉमर्स रियल एस्टेट में 2.5 मिलियन वर्ग फीट का क्षेत्र और जुड़ जाएगा।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में लगभग 4.5 लाख यात्री हर दिन सफर करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर दिन ट्रेन है। चलाई जाती है, जिनकी क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन को DMRC के एयरपोर्ट की अवसर के साथ जोड़ा जाएगा।
इस प्रोजेक्ट का निर्माण Design Build Finance Operator Transfer Model पर 60 वर्ष के कंसेशन पीरियड पर बनाया जाएगा 4 वर्ष के फैकेल्टी डेवलपमेंट में स्टेशन डेवलपमेंट एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोशल स्ट्रक्चर रेलवे ऑफिस और क्वार्टर का अपग्रेडेशन भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा।
भारत सरकार रेलवे में निजीकरण पर काफी जोर देती नजर आ रही है। इससे पहले भारतीय रेलवे में प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला भी किया था। इसके साथ ही भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन में भी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार लगी हुई है।
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