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भारतीय जमीन हथियाने वाले देशों की कंपनियां भारत में नहीं करेंगी निवेश, सरकार कर रही प्रस्ताव पर विचार..

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जैसा कि आप सभी जानते हैं बीते महीने से ही चीन और भारत के बीच काफी तनातनी का माहौल है। ऐसे में भारत से झगड़ा मोल लेकर चीन मुसीबत में आ गया है। ऐसे में चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच देशों की कंपनियों के निवेश पर सरकार रोक लगाने की तैयारी में लगी हुई है, जिन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
ऐसी कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर पाएंगी खबरों की मांग सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत भारत की जमीन हथियाने वाले देशों की कंपनियों को भारत में कारोबार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खासतौर पर ऐसे देशों की कंपनियों के बाद कारोबार पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय हैं।
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आपको बता दीजिए इस प्रस्ताव पर कोई भी फैसला होगा तो सीधे तौर पर चीनी कंपनियों पर इसका असर गहरा होगा। चीन ने लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर जितना इलाका अवैध रूप से कब्जे में लिया हुआ है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने कश्मीर के रिश्ते शक्सगाम वैली के 5000 वर्ग किलोमीटर को दिल दे दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कुछ नियमों में बदलाव करके इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी कुछ फेरबदल किया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो इस प्रश्न पर सोच समझ कर ही आगे बढ़ने का विचार है। क्योंकि यह बेहद संवेदनशील निर्णय है और इससे चीन के साथ कूटनीतिक संबंध निचले स्तर पर जा सकते हैं।
अप्रैल में ही भारत में चीन का जिक्र किए बिना ऐसे देशों को से ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई पर भी रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले इन नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एक ऐसे देश की कंपनी जिसकी सीमाएं भारत से लगी हो और भारत में नए निवेश का लाभार्थी ऐसे देश का नागरिक हो ऐसी कंपनी को सरकारी रूप से इन्वेस्टमेंट करना होगा।
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