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किसान ही नहीं, पशुपालक और डेयरी किसान भी उठा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा, जानें क्या होंगे नियम..

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केंद्र सरकार का ध्यान थोड़े समय पहले से ही छोटे कारोबारियों की ओर केंद्रित हो गया है। ऐसे में पशुपालन और डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों के लिए केंद्र सरकार ने खास योजना का आयोजन किया है। इस योजना में डेयरी के कारोबार से जुड़े किसानों को काफी फायदा पहुंचने वाला है।
सरकार ने 2 महीनों के अंदर डेहरी कोऑपरेटिव और दिल्ली उत्पादक कंपनियों से जुड़े करीब डेढ़ करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिल्ली योजना बनाई है। इससे उन्हें कारोबार को बढ़ाने में काफी हद तक सहायता पहुंचेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार किसान क्रेडिट से ना केवल किसानों को बल्कि पशुपालन और डेयरी उद्योग वालों को भी इसका फायदा पहुंचाने में लगी हुई है।
आपको बता दें कि किसी योजना की शुरुआत 1 जून से की गई है। डेयरी फार्मर के लिए इस योजना को 1 जून से शुरू किया गया है। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए यह पहले से ही कार्य में थी। डेरी फार्मर्स को किसान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने खासतौर पर अभियान शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इस अभियान के अंतर्गत 31 जुलाई तक सभी डेरी फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य भी साधा गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत आते हैं। उसको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग भी अपना सहयोग देते नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं देश भर के 1.7 करोड़ किसान 230 डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से उद्योग से जुड़ चुके हैं। यह किसान डेरिया मैं दूध बेचने का कार्य करते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध संघ को इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं।
इस योजना के पहले चरण में उन किसानों को कवर दिया जाएगा जो सहकारी डेयरी समितियों के सदस्य हैं और जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिन किसानों के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है। इस योजना के अंतर्गत अपनी क्रेडिट कार्ड सीमा को बढ़ा सकते हैं। इसमे को ब्याज पर भी छूट सिर्फ 3 लाख रुपए तक प्राप्त होगी।
वहीं बात की जाए अटल निर्भर भारत में किसकी तो सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रधानमंत्री के अटल निर्भर भारत 33 का एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को सम्मिलित करने की घोषणा की थी। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना से जो भी डेयरी फार्मर नकदी की किल्लत की समस्या से परेशान है, उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके डेरी फार्म को 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
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