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PMVVY: प्रधानमंत्री की इस योजना में करें निवेश और घर बैठे पाएं पैसा, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ.. 

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केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना का आरंभ किया था सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 8% का रिटर्न उपलब्ध कराती है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना को ऑपरेट करती है। साल 2017-18 और 2018-19 में आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशभर में अफरा-तफरी मची हुई है। ऐसे में सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है। जिनसे एक आम आदमी को राहत मिल सके।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अहम पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अंतिम तिथि को 3 साल के लिए आगे की ओर अग्रसर कर दिया है। इसे स्कीम में 30 मार्च 2023 तक निवेश किया जा सकता है। पहले इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी।
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इनफार्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा किए गए एक ट्वीट में इस बात को संबोधित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। साथ ही इस पर 8% की ब्याज दर भी प्राप्त होती है। फिलहाल बाजार में चल रही मंदी के दौर में यह बयान काफी अधिक है।
इस स्कीम में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से निवेश कर सकते हैं।
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020 में इस स्कीम के अंतर्गत 740% प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज दी जाती थी। और उसके बाद प्रतिवर्ष इंटरेस्ट को तय किया गया गया। इस स्कीम के अंतर्गत हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल को ब्याज की दर तय की जाएगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत 7 75% ब्याज की लिमिट होगी। 60 वर्ष का कोई भी वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकता है। साथ ही इस योजना में निवेश के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। योजना ग्राहक ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है।
इतना ही नहीं, ग्राहक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के द्वारा रकम देकर हर महीने एक राशि की पेंशन प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें लाख पर आपको हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत आपकी जमा राशि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। यद्यपि जमा की गई राशि से मिलने वाले ब्याज पर पॉलिसी धारक को टैक्स भरना होगा।
आपको बता दें कि इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी योजना का लाभ लेना चाहता है, लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति को योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
बायोमेट्रिक के द्वारा यदि आधार का सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए भी प्रावधान देगा।
इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जिन मामलों में बायोमेट्रिक किया आधार ओटीपी या समय आधारित ओटीपी से वेरिफिकेशन संभव नहीं हो सका है। उनमें आधार कार्ड देकर योजना के अनुसार लाभ पहुंचाया जाएगा। आधार पर छपे हुए क्यूआर कोड के माध्यम से इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा।
आपको बताना चाहेंगे कि इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों की पेंशन रखा नेट बैंकिंग या आधार आधारित भुगतान सिस्टम के द्वारा होता है। पॉलिसी लेते समय निवेशकों को बैंक खाते संबंधित जानकारी दी देनी होती है।
यह पॉलिसी वैसे तो कर रहित है लेकिन इसकी किस्त पर कर अवश्य लगता है। निवेशकों को इस योजना के तहत पॉलिसी की खरीद को सरकार की ओर से सर्विस जय सिया जीएसटी से छूट प्राप्त होती है। परंतु पेंशन की किस्त जरूर टैक्सेबल इनकम में आती है।
प्रधानमंत्री की वह वंदन योजना के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए 022-67819281 या 022-67819290  नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही आप टोल फ्री नंबर 1800-227-717 और सरकार की आधिकारिक वेबसाइट onlinedmc@licindia.com या https://term.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvy  पर लॉगिन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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