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नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी तैयारी, बेनाम प्रॉपर्टी वालों पर गिरेगी गाज

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं। तब से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते रहे हैं। उन्होंने देश को पारदर्शी बनाने के लिए कई सारे नियम लागू किए। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में काले धन के खिलाफ नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया। नोटबंदी से बड़ी संख्या में घरों व कालाधन उजागर हुआ प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा फैसला लेने आ रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर जानकार बताते हैं कि काला धन या तो के रूप में होता है या तो कैश के रूप में होती है या फिर प्रॉपर्टी के रूप में। नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी नजर बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर है।

जानकारी मिली है कि मोदी सरकार आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करवाने का प्लान तैयार कर रही है। अगर पार्टी को आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो बड़ी संख्या में बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा होगा।

दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता संभालने से पहले प्रॉपर्टी के दाम लगातार आसमान छू रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम एकदम से जमीन पर आ गए। कुछ ही दिनों बाद प्रॉपर्टी के दाम नीचे आने लगे और साल 2016 से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के दाम भी कंट्रोल में है।

वहीं अगर यह सरकार बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाती है तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराती है तो प्रॉपर्टी और भी नीचे आ जाएगी।
और केंद्र सरकार का हर आदमी को घर फिर सपने के लिए बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इस बारे में कानून तैयार कर राज्य सरकार को देने वाली है।

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वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर एक नए कानून को भी ड्राफ्ट किया है। इस ड्राफ्ट की स्टडी में पांच सदस्यों के एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाएगी। यह कमेटी इंसाफ की तरीका राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर तालमेल ही स्थापित कर सकती है।

प्रॉपर्टी से आधार लिंक होने पर असल मालिक का की प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। उस जमीन को उसके असली मालिक को देना सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर प्रॉपर्टी के मालिक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सरकार का कब्जा होगा।

वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि प्रापर्टी को आधार से लिंक कराना वैकल्पिक व्यवस्था वगैरह चाहते हैं। कि संपत्ति पर आप का कब्जा हो तो इसकी गारंटी खुद सरकार लेगी इसको अपनी प्रॉपर्टी से लिंक करवाना होगा।

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