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मोदी सरकार देने जा रही किसानों को बड़ा तोहफा, कमाई बढ़ने के साथ मिलेंगे ये लाभ

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केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल से इस बात के संकेत दे दिए थे कि इस बार मोदी सरकार का मुख्य फोकस किसानों को लेकर होगा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार किसानों को नया तोहफा देने जा रही है. बता दें कि अगले 5 साल में देश के 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों यानी कि FPO को बढ़ावा देने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है.

मालूम हो कि इसके लिए 6,600 करोड़ रुपये का फंड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है. बता दें कि FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. दरअसल सरकार 6,600 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाएगी. मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भी इस बारे में जिक्र किया था.

कैबिनेट से मंजूरी लेना बाकी

मालूम हो कि अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस योजना की फंडिंग पूरी तरह से केंद्र सरकार करेगी. दरअसल अधिकारी ने बताया कि इसके लिए उन्हें कृषि मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है.

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दरअसल अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसकी समीक्षा कर रहा है. इसके बाद प्रस्ताव को पास कराने के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.

कृषि मंत्रालय देगा किसानों को कई सुविधाएं

जानकारी के लिए बता दें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत FPO शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय फंड देगा. यही नहीं, इसके साथ ही उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी कृषि मंत्रालय ही देगा. इसके अलावा किसानों को आसानी से कर्ज दिलाने के लिए मंत्रालय मदद करेगा.

बता दें कि इसके अलावा खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी. दरअसल केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि किसान जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल मिलजुल कर करें ताकि इससे उनकी लागत कम हो सके.

इस तरह काम करेगा FPO

मालूम हो कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इन FPO को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. दरअसल इन बिजनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी कार्यक्रम होगा.

बता दें कि एक अन्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राज्य सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि SFAC के साथ मिलकर काम करेंगे. मालूम हो कि मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रोमोट किया है, जबकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रोमोट किया है.

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