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7th Pay commission: इस विभाग में निकली हैं नौकरियां, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगी सैलरी

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अगर आपके पास नौकरी नहीं है और इस बात से परेशान हैं कि अब क्या करें तो बता दें कि आपकी इस समस्या का एक हल है। जी हां, दरअसल आप अच्छी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी आई है।

जी हां, दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट एंड एसेसमेंट सेंटर यानी कि आरएसी ने विभाग में 290 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि आरएसी ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें साइंटिस्ट ‘बी’, इंजीनियर ‘बी’ और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पदों को भरने की बात का जिक्र है।

मालूम हो कि इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन और साइंस में पीजी करने वालों (अंतिम वर्ष के पेपर देने वाले भी शामिल) से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। बता दें कि इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी डीआरडीओ के इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- rac.gov.in पर जाकर मनपसंद पद के लिए आवेदन दे सकते हैं।

मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत लेवल-10 में इन विभागों में इन पदों के लिए कुल 290 भर्तियां होंगी जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है:

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डीआरडीओ में साइंटिस्ट ‘बी’ (ओबीसी/एससी/एसटी की बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल)
– 270 पद

डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी) में साइंटिस्ट ‘बी’ – 6 पद

एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) में साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘बी’ – 10 पद

गैलियम अर्सनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (गाएटैक) में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर – 4 पद

बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ज्वॉइनिंग के वक्त कुल मेहनताना यानी कि एचआरए और बाकी भत्ते शामिल कर लें तो लगभग 80,000 रुपए प्रति माह होगा। बता दें कि यह रकम मौजूदा मेट्रो शहरों के रेट के हिसाब से है।

दरअसल शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी rac.gov.in पर जाएं। बता दें कि यहां क्लिक करके अपने मोबाइल पर जानिए कि आपके लिए कहां कहां सरकारी नौकरी निकली हुई हैं।

इन कर्मचारियों को मिलेगा 25 हजार तक भत्ता

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जोखिम श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्रीय 7वें वेतन आयोग ने खास भत्ते की सिफारिश की है। मालूम हो कि मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी।

दरअसल ऐसा इसलिए ताकि वेतन आयोग के तहत ‘रिस्क एंड हार्डशिप अलाऊंस’ के लिए योग्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसे ही कर्मचारियों की लिस्ट 20 अगस्त, 2019 से पहले मांगी है।

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