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मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा, मिलेगा न्यूनतम वेतन का हक, 50 करोड़ कामगार होंगे लाभान्वित

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केंद्र की मोदी सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। दरअसल मोदी सरकार श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी। बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि श्रमिकों के वेतन में भेदभाव को भी दूर किया जाएगा। बता दें कि मजदूरी संहिता विधेयक-2019 में ये प्रावधान किए गए हैं। दरअसल मंगलवार को यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सदन में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि इससे देश के 50 करोड़ कामगारों को लाभ होगा। दरअसल न्यूनतम वेतन के साथ ही श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल कर यह विधेयक तैयार किया गया है। दरअसल इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में हर 5 साल बाद संशोधन किया जाएगा।

बता दें कि निर्धारण को एक मानदंड ज्यादातर राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन हैं। दरअसल इस बिल में न्यूनतम वेतन तय करने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया गया है। मालूम हो कि रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है।

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निरीक्षण की यह व्यवस्था होगी

आपको बता दें कि इस विधेयक में कार्यस्थलों के निरीक्षण की व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। जी हां, दरअसल अब से इनमें वेब आधारित कंप्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगना और जुर्माने का प्रावधान शामिल हैं।

यह विधेयक है श्रमिक विरोधी: कांग्रेस

वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस विधेयक को श्रमिक विरोधी करार दिया है। जी हां, दरअसल पार्टी के सांसद के. सुरेश ने चर्चा के दौरान कहा कि श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बिना जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया है। कांग्रेस के अनुसार श्रमिक संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

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