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आधार से जुड़े इस कानून में हो गया है बदलाव, जानिए क्या होगा आम आदमी पर इसका असर

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नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलावों को अब मंजूरी दे दी है. जी हां, दरअसल कानून के इस संशोधन के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया गया है. बता दें कि अब आधार आंकड़ों का इस्तेमाल राज्य योजनाओं और सब्सिडी के लिए किया जा सकेगा.

मालूम हो कि आधार कानून में संशोधन के बाद राज्य की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर सकेंगी. दरअसल आपको बता दें कि संसद में इससे पहले इसी महीने आधार एवं अन्य कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गई थी.

आपको बता दें यह संशोधन मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेने या बैंक खाता खोलने के लिए 12 अंकों की इस विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल स्वैच्छिक रूप से करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित था.

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सरकार ने अब क्या किया

दरअसल सरकार ने अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है. बता दें कि इसमें राज्यों को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने का प्रावधान भी है.

बता दें कि आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 में एक नई धारा 5ए को जोड़ा गया है. दरअसल इसमें कहा गया है कि प्रमुख कानून की धारा 7 में भारत के समेकित कोष के साथ ही ‘राज्य का समेकित कोष’ शब्द जोड़ा गया है.

जानिए इससे क्या होगा

आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि, ‘राज्य इसकी मांग कर रहे थे.’

मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसे मामलों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति है, जहां फंड सीधे केंद्र सरकार से आता है. इससे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय योजनाओं के लिए जिस तरीके से केंद्रीय फंड से सब्सिडी लाभार्थी को स्थानांतरित की जाती है उसी तरह आधार के इस्तेमाल से राज्य सब्सिडी को भी ट्रांसफर किया जा सकेगा.

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