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भ्रष्ट-कामचोर पुलिसवालों की अब होगी छुट्टी, जबरन दिया जाएगा रिटायरमेंट, विजिलेंस विभाग ने दिया आदेश

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अब दिल्ली पुलिस के कामचोर एवं भ्रष्ट पुलिसवालों की खैर नहीं. जी हां, दरअसल दिल्ली पुलिस के वो कर्मचारी जोकि निठल्ले, लापरवाह और भ्रष्ट हैं उनको अब जबरन रिटायरमेंट देकर घर भेजने का आदेश दे दिया गया है. जी हां, दरअसल विजिलेंस विभाग ने ऐसे पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के बाद कार्रवाई के ये आदेश दे दिए हैं.

बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं विजिलेंस विभाग ने सभी जिलों के डीसीपी को एक पत्र लिखकर कहा है कि डार्क शीप और डेड वोण्ड बन चुके पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए.

दरअसल अब इसी आदेश के मुताबिक सिपाही से सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की स्क्रीनिंग स्वयं डीसीपी करेंगे जबकि इंस्पेक्टर रैंक की स्क्रीनिंग Joint CP करेंगे. मालूम हो कि विजिलेंस ने कुल 8 बिंदुओं जिनमें मुख्यतः

भ्रष्‍टाचार, ड्यूटी से गायब रहना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहना, नशे का आदी होना या किसी आपराधिक केस में कोर्ट से आरोप तय होना। दरअसल इन जैसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.

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ग्रुप A और ग्रुप B के कुल 312 अफसर

आपको बता दें कि इस आदेश के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटियां अपने अपने जिलों से ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम विजिलेंस को भेजेंगीं और इसके बाद इन पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी. मालूम हो कि इससे पहले मोदी सरकार ने कठोर कार्रवाई करते हुए ग्रुप A और ग्रुप B के कुल 312 अफसरों को जब‍रन रिटायर कर दिया है.

आपको एक आंकड़े की नजर से बताएं तो सरकार ने ग्रुप ए के 36000 कर्मचारियों और ग्रुप बी के 82000 कर्मचारियों के काम का रिव्‍यू किया है. बता दें कि इनमें से 312 अफसर नकारा मिले. दरअसल इनमें ग्रुप A के 125 अफसर और ग्रुप B के 187 अफसर शामिल हैं.

भ्रष्‍ट अफसरों के खिलाफ हुई कार्रवाई

मालूम हो कि सरकार ने वर्तमान में मौजूद साक्ष्‍यों के आधार पर भ्रष्‍ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्‍हें रिटायर कर दिया है. दरअसल यह कार्रवाई फंडामेंटल रूल्‍स (FR) 56 (j)(i), सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन रूल्‍स 1972 और आल इंडिया सर्विसेज के संशोधित रूल 16(3) को ध्‍यान में रखकर की गई है.

आपको बता दें इसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी अफसर के काम का कुछ अंतराल पर रिव्‍यू कर सकती है और उन्‍हें प्रीमैच्‍योर रिटारमेंट दे सकती है.

इन राज्‍यों में हो चुकी है कार्यवाही

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के साथ ही उत्‍तराखंड और मध्यप्रदेश की राज्‍य सरकारों ने भी अपने शासन के नकारा अफसरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. वहीं उत्तरप्रदेश की बात करें तो यहां योगी राज में अब तक 600 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है.

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