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7वां वेतन आयोग: इस राज्य के कर्मचारियों को मिला मानसून में दिवाली का तोहफा, बढ़ी सैलरी के साथ मिलेगा एरियर भी

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महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस साल दिवाली काफी जल्दी आ गई है. जी हां,दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने मंगलवार को नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को एक आश्चर्यजनक तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है.

आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को आने वाली 1 सितंबर 2019 से इसका फायदा मिलेगा. बता दें कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया.

मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार ने आगामी अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 26 नगर निगमों और 362 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा पहुंचाने के लिए 409 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है.

सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारियों के लिए यह और भी बड़ा बोनस है. ऐसा इसलिए क्योंकि, सरकार ने जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक का एरियर देने का भी ऐलान किया है. हालांकि, 7वें वेतन आयोग का एरियर अगले 5 साल तक वार्षिक किस्त के तौर पर दिया जाएगा.

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मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने भी अभी हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिल सके इसलिए 7वें वेतन आयोग के तहत बोनस बढ़ाने के पक्ष में फैसले लिए हैं.

आपको याद दिला दें कि राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, खट्टर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 6 महीने के मेटरनिटी लीव की सुविधा के साथ कई दूसरे लाभ भी दिए हैं. यही नहीं, यहां तक कि उन महिला कर्मचारियों को भी लाभ की प्राप्ति हुई है जो राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगी हुई हैं.

आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत महिला कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ाने के अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य में 350,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए HRA यानी कि घर किराया भत्ता बढ़ोतरी के लिए नई नीति की भी घोषणा की है.

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