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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने पेंशन में बदलाव को दी मंजूरी

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केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचरियों को बड़ी राहत देने के मूड में है. सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन में 7वें वेतन आयोग के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है. दरअसल कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ मिल सकेगा.

मालूम हो कि सरकार के इस निर्णय का लाभ ऑल इंडिया सेवाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा. बता दें कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन का लाभ ले सकेंगे.

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की हो रही है मांग

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से सरकार से न्यूनतम वेतन को बढ़ा कर 26000 रुपये करने की मांग की जा रही है. दरअसल रेलवे में प्रस्तावित कर्मचारी यूनियन के चुनावों में भी यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है.

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मालूम हो कि फिलहाल सरकार ने कर्मचारियों के न्यूततम मूल वेतन को 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह किया है. लेकिन कर्मचारी इसे और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई है. वहीं कर्मचारियों की ओर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर बढाए जाने की मांग की जा रही है.

7th pay commission की रिपोर्ट कहती है ये

मालूम हो कि 7th pay commission की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आंकड़ों के आधार पर कहा है कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार में न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपये थी.

आपको बता दें कि वर्ष 2006 के पूर्व पेंशनरों की सामान्य संशोधित पेंशन पूर्व-संशोधित मूल पेंशन का 2.26 है. दरअसल इसके साथ ही 3,500 रुपये की संशोधित न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपये की पूर्व-संशोधित पेंशन के 2.26 गुना से बहुत ज्यादा है.

रेल कर्मचारियों के संगठन ने किया ये वादा

आपको बता दें कि रेल कर्मचारियों की यूनियनों का चुनाव आने वाली 28 व 29 जुलाई को होना है. बता दें कि इस चुनाव में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के साथ ही NRMU चुनावों में कर्मचारियों के माता व पिता को मेडकल सुविधा व पास दिलाने के वादे के साथ जा रही है.

मालूम हो कि रेलवे में फिलहाल यह व्यवस्था है कि किसी कर्मचारी के पिता की मृत्यु हो जाने पर ही उसकी मां को मेडिकल व पास की सुविधा मिलती है. वहीं दूसरी तरफ यूनियन की मांग है कि कर्मचारी पर आश्रित उसके माता व पिता को मेडिकल व पास की सुविधा अनिवार्य तौर पर मिलनी चाहिए.

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