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सरकार की अब आपके रहन-सहन और खर्च पर होगी नजर, बनाएगी डाटा बैंक

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अब केंद्र की मोदी सरकार आपकी लाइफस्टाइल पर भी नजर रखने के मूड में है. जी हां, दरअसल आपका रहन-सहन कैसा है या आपका खर्च करने का तरीका कैसा है वगैरह वगैरह पर अब सरकार की नजर रहने वाली है.

दरअसल प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसके लिए 2 अलग-अलग डाटा बैंक बनाए जा रहे हैं. बता दें कि जल्द ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिलने वाली है. चलिए जानते हैं ये दोनों डाटा बैंक कैसे काम करेंगे और कब तक इस पर फैसला होने की संभावना है.

10 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है FDMC

आपको बता दें कि सरकार का इरादा दरअसल इन दो मकसद को पाना है. पहला मकसद तो ये है कि कंपनियों में आमतौर पर जो जोखिम बाद में चलकर देखते हैं या कंपनियों की वित्तीय हालत अचानक कमजोर हो जाती है या फिर कोई बड़ी वित्तीय गड़बड़ी का पता चलता है. दरअसल ये इसलिए पता चलता है कि कोई जरूरी डाटा की जानकारी हमारे पास नहीं होती है या फिर अलग-अलग जांच एजेंसियां अपने पास डाटा रखती हैं.

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मालूम हो कि अब सरकार इसके लिए फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर यानी कि FDMC बनाने जा रही है. बता दें कि 10 करोड़ रुपये की लागत से FDMC बनाया जा रहा है. हालांकि इसका ऐलान बजट 2016-17 में किया गया था, लेकिन अब तक इसको पूरा नहीं किया गया था. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और किसी भी वक्त कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल सकती है.

दरअसल ये एक तरह का फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर होगा उसमें जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर होंगे और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के संस्था होंगे सब अपने डाटा उस प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे. ऐसा इसलिए ताकि समय रहते पता चल सके कि कहां पर कोई फाइनेंशियल रिस्क है और समय रहते कदम उठाया जा सके.

नीति आयोग तैयार करेगा ये प्लेटफॉर्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम लोगों के रहन-सहन और खर्च से जुड़ी जानकारी के लिए नीति आयोग नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बना रहा है. जी हां, दरअसल इसके लिए एक टेंडर भी जारी हो चुका है. बता दें कि इसका असली मकसद ये है कि जो नीति बनाए जाए वो टारगेट करके बनाए जाए और नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके इस संबंध में उचित कदम भी उठाए जाएं.

ये हैं प्रमुख बिंदु

बता दें सरकार इसके लिए 2 अलग अलग डाटा बैंक बना रही है

मालूम हो कि फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर को कैबिनेट से मंजूरी जल्द मिल जाएगी

बता दें कि वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय के तहत होगा FDMC

जानकारी के लिए बता दें कि FDMC को करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है

मालूम हो कि FDMC में वित्तिय मामलों से जुड़ी हर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाएगी

बता दें कि इसमें कंपनी, इंडिविजुअल की आमदनी, इनकम टैक्स रिटर्न, कर्ज, की जानकारी होगी

इसके अलावा कंपनी औऱ बड़े टैक्स पेयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़े आंकड़े भी होंगे

सभी फाइनांशियल रेगुलेटर, जांच एजेंसियां डाटा साझा करेंगी

दरअसल इससे वित्तिय घोटाले या जोखिम को समय से पहले पकड़ने में मदद मिलेगी

दूसरा डाटा बैंक होगा, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म

बता दें कि नीति आयोग के तहत तैयार किया जाएगा ये प्लेटफॉर्म

दरअसल इस डाटा बैंक के लिए नीति आयोग ने टेंडर जारी किया है

मालूम हो कि इसमें आम लोगों के खर्च, आमदनी, रहन सहन से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे

यही नहीं, इससे सफलतापूर्वक सरकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद भी मिलेगी

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