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7th Pay Commission: कर्मचारियों की न्यूनतम आय 26000 प्रति महीने की मांग जल्द हो सकती है पूरी

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अगले महीने की 28 एवं 29 तारीख को भारतीय रेलवे यूनियन के चुनाव होने हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रतिद्वंद्वियों के अपने अपने एजेंडे हैं लेकिन इस बार अधिकतर प्रतिद्वंदियों के एजेंडे में जो चीजें प्राथमिकता पर हैं, उनमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग सबसे ऊपर शामिल है।

तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम आय प्रति माह 26 हजार रुपए किए जाने की जो मांग है वो पूर्ण हो सकती है।

दरअसल सूत्रों की मानें तो रेलवे यूनियन चुनाव में भी यही प्रमुख एजेंडा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मसले पर चीजें सामने आ सकती हैं।

मालूम हो कि दिल्ली डिविजन के नॉदर्न रेलवे यूनियन में जनरल मैनेजर अनूप शर्मा ने कहा कि, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत आयोजकों ने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग रखी गई है, जबकि वर्तमान समय में यह रकम 18 हजार रुपए है।

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दरअसल शर्मा ने यह भी बताया कि एनएमआरयू ने यह वादा भी किया है कि वह कर्मचारियों के अभिभावकों को न केवल रेल सफर के लिए पास मुहैया कराएगा, बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी दिलाएगा।

बता दें कि फिलहाल यह सुविधा केवल भारतीय रेल में मिलती है। हालांकि, यह सुविधा कर्मचारी के पिता की मौत के बाद उसकी मां को दी जाती है। वहीं, यूनियन की मांग है कि मेडिकल सुविधा कर्मचारी और उनके अभिभावकों, दोनों को दी जानी चाहिए।

मालूम हो कि यूनियन के चुनाव में नई पेंशन स्कीम खत्म करना भी एक प्रमुख मुद्दा है। मालूम हो कि कर्मचारियों की तरफ से संगठन इस मसले पर एक ऐसा ढांचा भी पेश करेगा, जिसके जरिए दोबारा से पुरानी पेंशन योजना लागू हो सके।

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं।

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