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मोदी सरकार स्टार्टअप के सपनों को देगी एक नई उड़ान, इस तरह करेगी आपकी मदद

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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट्स या महत्वाकांक्षी योजनाओं की जब भी बात होती है तो डिजिटल इंडिया एवं स्‍टार्टअप इंडिया का जिक्र जरूर होता है. हालांकि आज हम बात स्टार्टअप इंडिया की करेंगे. दरअसल इस योजना के जरिए सरकार नए कारोबारियों को एक प्‍लेटफॉर्म देने में मदद करती है.

यानी कि मतलब यह कि अगर आप कारोबार करने की सोच रहे हैं तो सरकार की मदद ले सकते हैं. चलिए जानते हैं आखिर आप कैसे स्‍टार्टअप की शुरुआत कर सरकार से सहयोग ले सकते हैं.

आपको बता दें कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक अच्छे और नए आइडिया की जरूरत होती है. ऐसे में अगर किसी भी कारोबार को आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले बिजनेस का आइडिया जरूर सोच लें.

दरअसल आपका बिजनेस आइडिया किसी प्रोडक्ट या सर्विस का हो सकता है. लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपके आइडिया से कितने लोगों की कौन सी समस्या का समाधान होता है.

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जी हां, दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडिया से ही बात बन जाएगी. बता दें कि स्टार्टअप व्हाइट बैलेंस के फाउंडर और सीईओ रॉबर्ट गोदिन्हो कहते हैं कि आइडिया के अलावा आपके पास कारोबार के लिए प्लान भी होना चाहिए. यानी कि इसका मतलब यह कि आपके पास कारोबार के आगाज का एक ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए.

आपको बता दें कि रॉबर्ट गोदिन्हो के मुताबिक कारोबार के शुरुआती सालों दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा. दरअसल इसके अलावा अगले कम से कम 3 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंसशीट भी बनानी होगी. ये सब करने के बाद आपको मजबूत टीम की जरूरत होगी.

सरकार इस तरह करेगी मदद

दरअसल रॉबर्ट गोदिन्हो के मुताबिक आपको सर्वप्रथम अपने बिजनेस आइडिया का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. आपका बिजनेस आइडिया अगर पसंद आया तो सरकार कुछ जरूरी सुविधाएं भी देगी.

जैसे, अब 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर स्टार्टअप कंपनियों को इनकम टैक्‍स से छूट मिलती है. अगर पिछले वित्‍त वर्ष की बात करें तो तब स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर टैक्‍स से छूट मिलती थी.

यही नहीं, इसके अलावा सरकार उन इकाइयों को भी स्टार्टअप मानती है जो अपने रजिस्‍ट्रेशन या स्‍थापना के बाद 10 साल तक परिचालन कर रही हैं. दरअसल इससे पहले यह समयसीमा 7 साल थी. स्‍टार्टअप से जुड़ी विस्‍तृत जानकारी के लिए https://www.startupindia.gov.in/ लिंक पर क्‍लिक कर सकते हैं.

बजट में भी मिला था तोहफा

आपको अगर याद हो तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए भी स्टार्टअप के लिए कुछ खास ऐलान किए. जी हां, दरअसल उन्‍होंने कहा कि स्‍टार्टअप अब एंजेल टैक्स नहीं देना होगा. दरअसल, स्टार्टअप कारोबार के विस्तार के लिए पैसे जुटाते हैं. इसके बदले में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वाजिब कीमत के मुकाबले ज्‍यादा भाव पर शेयर जारी करते हैं.

आपको बता दें कि शेयर की अतिरिक्त कीमत को सरकार इनकम मानती है. जी हां, दरअसल इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसे एंजेल टैक्स कहा जाता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि बजट में इस टैक्‍स से छूट मिल गई है. यही नहीं इसके अलावा स्टार्ट-अप के लिए आयकर विभाग की जांच नहीं की जाएगी और साथ ही स्टार्टअप के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे.

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