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प्लास्टिक के इस्तेमाल से ग्रामीण इलाकों में बनाई जाएंगी 1.25 लाख किमी. लंबी सड़कें, केबिनेट ने दी मंजूरी

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ग्रामीण इलाकों का विकास हो इस पर मोदी सरकार 2.0 का खासा जोर है। यही कारण है कि दिल्ली में बुधवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

बता दें कि इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि इसके तहत 80 हजार करोड़ रुपए की लागत से देश में 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा।

प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनेंगी सड़कें

मालूम हो कि ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जिन राज्यों ने पहले और दूसरे चरण के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है वहां सबसे पहले तीसरे चरण का कार्य शुरू किया जायेगा। इन राज्यों में गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं।

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दरअसल तोमर ने कहा कि तीसरे चरण में सड़क निर्माण में प्लास्टिक का अधिक उपयोग किया जायेगा। इससे कृषि को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मालूम हो कि राज्यों को तीसरे चरण के लिए केन्द्र के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

2025 तक पूरा 1.71 इलाकों को जोड़ा जाएगा सड़क से

आपको बता दें कि तोमर ने वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में हुए सड़क निर्माण का जिक्र किया और कहा कि उस वक्त 1.71 लाख इलाकों को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 90% कार्य पूरा हो गया है। इसके बावजूद कुछ स्थान अब भी पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। दरअसल तीसरे चरण को वर्ष 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा।

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