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7वां वेतन आयोग: मोदी सरकार ने 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को दी ये 3 बड़ी राहत, जानिए इनके बारे में

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी राहत प्रदान की गई है. बता दें कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में NPS यानी कि न्‍यू पेंशन स्‍कीम फंड से 60 % निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव किया है. मालूम हो कि यह प्रावधान वित्‍त वर्ष 2020-21 से लागू होगा.

1. करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा

मालूम हो कि केंद्र के अलावा ज्‍यादातर राज्‍य NPS अपना चुके हैं. दरअसल करोड़ों राज्‍य कर्मचारियों को NPS का लाभ भी मिल रहा है. मोदी सरकार के इस प्रस्‍ताव से उन्‍हें बड़ा लाभ होगा.

दरअसल इस प्रस्‍ताव के मुताबिक रिटायरमेंट के समय NPS खाते से 60% रकम की निकासी पर उन्‍हें कोई टैक्‍स नहीं भरना पड़ेगा. जबकि मौजूदा व्‍यवस्‍था में 40% रकम ही टैक्‍स फ्री है और 20% पर कर लगता है.

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2. सरकार ने बढ़ाया अपना योगदान

मालूम हो कि मोदी सरकार ने बीते साल अपने कर्मचारियों के NPS खाते में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था. दरअसल इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिली थी. बता दें कि लाइव मिंट की खबर के मुताबिक कर्मचारियों का योगदान 10% ही रखा गया है. बता दें कि इससे कर्मचारियों के NPS खाते में रिटायरमेंट तक बड़ी रकम जमा होगा.

3. सेक्‍शन 80C का मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट में प्रस्‍ताव किया है कि टियर-टू NPS खाते में होने वाले योगदान को आयकर की धारा सेक्‍शन 80C के तहत मिलने वाली छूट में शामिल किया जाए. मालूम हो कि अगर फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल है तो उसे टैक्‍स छूट के दायरे में लाना चाहिए.

NPS खाता क्‍या होता है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NPS में दो तरह के खाते होते हैं. Tier-1 और Tier-2. टियर-1 खाता यानि रिटायरमेंट खाता है, जो अनिवार्य होता है. इसके अलावा टियर-2 खाता वैकल्पिक खाता होता है. बता दें कि इसमें निकासी की सुविधा होती है.

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