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सरकार ने बनाई नई योजना, अब सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी बिजली सब्सिडी

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बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा बीते कुछ समय में कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिजली मंत्रालय ने नई टैरिफ नीति तैयार कर ली है। जी हां, दरअसल इस टैरिफ नीति का कैबिनेट नोट सभी मंत्रालयों के पास मंजूरी के लिए भेजा दिया गया है। इस पर एक हफ्ते में फैसला होने की उम्मीद है।

बिजली सब्सिडी ग्राहकों को देने की योजना

मालूम हो कि बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, नई टैरिफ नीति में बिजली सब्सिडी को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल इस नई टैरिफ नीति में बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बता दें कि इसके लिए राज्यों से 1 साल के अंदर बिजली से सिंचाई करने वाले किसानों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि अगले वित्त वर्ष से उनके बैंक खाते में बिजली सब्सिडी भेजी जा सके।

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स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे हर घर में

नई टैरिफ नीति को मंजूरी मिलने से तीन साल में हर घर में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें ग्राहकों को आसान किस्तों पर स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

बिल देने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा बिजली चोरी का बोझ

मालूम हो कि नई टैरिफ नीति में बिजली की लागत तय करने में भी बदलाव किया गया है। जी हां, दरअसल इस नई नीति के अनुसार, कंपनियां लागत तय करने के लिए केवल उतनी बिजली ही जोड़ पाएंगी, जितनी की आपूर्ति की गई है।

आपको बता दें कि अभी ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन हानि को भी जोड़ दिया जाता है। दरअसल ये नई नीति लागू होने के बाद समय पर बिल भरने वाले ग्राहकों को बिजली चोरी का बोझ नहीं पड़ेगा।

आपूर्ति बाधित हुई तो ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना

आपको बता दें कि नई टैरिफ नीति में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। दरअसल इसके अंतर्गत बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ग्राहकों को हर्जाना देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बिजली चोरी नहीं रोक पाने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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