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Budget 2019: 5 साल में अपग्रेड होंगी 1.25 लाख किमी सड़कें, खर्च होंगे 80 हजार करोड़ रु, 2022 तक बनेंगे 1.95 करोड़ घर

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आज यानी 5 जुलाई 2019 को देश का आम बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। बता दें कि बजट पेश करने के दौरान केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही।

जी हां, उन्होंने कहा कि, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण यानी कि पीएमएवाई-जी का उद्देश्य साल 2020 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करना है।’

दरअसल पिछले 5 वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभान्वितों को प्रदान करने का प्रस्‍ताव रखा गया है। बता दें कि इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

5 वर्ष में बनेंगी 1.25 लाख करोड़ सड़कें

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मालूम हो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई-III में अगले 5 वर्ष में 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।

साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि रिहायशों में चौतरफा कनेक्टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया है। रिहायशों में 97% से अधिक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो।

बता दें कि ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है। दरअसल वित्तमंत्री ने कहा कि, निरंतर विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पीएमजीएसवाई की 20,000 किलोमीटर सड़कों का हरित प्रौद्योगिकी, कचरे वाला प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेकनोलॉजी का इस्‍तेमाल करते हुए निर्माण किया गया है, जिससे कार्बन पदचिन्ह कम हुए हैं।

साल 2020 तक हर घर बिजली और स्वच्छ ईंधन

आपको बता दें कि उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के विषय में वित्त मंत्री ने कहा, ‘इन दोनों योजनाओं ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार का जीवन बदल दिया है और वर्ष 2020 तक भारत की आजादी के 75 वर्ष होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा होगी।’

आपको बता दें कि वित्तमंत्री ने आगे कहा कि, ‘ एलपीजी के 7 करोड़ से अधिक कनेक्शनों का प्रावधान करने से खाना पकाने की स्वच्छ गैस तक परिवारों की पहुंच का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साथ ही देश भर के सभी गांवों, और लगभग शत-प्रतिशत परिवारों को बिजली प्रदान की गई है।’

इसके अलावा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को यह भी आश्वासन दिया कि केवल ऐसे परिवार जो गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्‍हें छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की स्वच्छ सुविधा होगी।

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