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किसानों एवं मिडिल क्लास के नाम हो सकता है इस बार का बजट, वित्तमंत्री दे सकती हैं ये बड़े तोहफे

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आज पहला बजट है. हर बार की तरह इस बार भी देश के मिडिल क्लास वर्ग एवं किसानों को इस बार के बजट से उम्मीदें हैं. वैसे जानकारों की मानें तो सरकार बजट में किसानों और मिडिल क्लास परिवारों को खास तोहफा दे सकती है.

जी हां, दरअसल एक ओर जहां किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार नई स्कीम लागू कर सकती है वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली 6000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है.

वहीं, इस बार के आम बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ सकती है. दरअसल अभी तक जो खबरें आईं हैं, उनमें एक बात साफ है कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों और किसानों के लिए काफी कुछ होगा.

चलिए जानते हैं कि बजट से क्या हैं उम्मीदें

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इनकम टैक्स छूट सीमा में बढ़ोतरी संभव

बता दें कि इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. माना जा रहा है कि इंंडिविजुअल इनकम टैक्सपेयर्स के लिए छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है. वहीं, सर्वाधिक टैक्स चुकाने वालों को राजनयिकों जैसी छूट या उनके नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जा सकता है. दरअसल टैक्सपेयर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देने से लोगों में भी टैक्‍स जमा करने का उत्‍साह पैदा होगा.

8000 रुपये हो सकती है किसान सम्मान निधि की रकम

मालूम हो कि मोदी सरकार बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा सकती है. जी हां, दरअसल सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है.

अटके प्रोजेक्ट्स के लिए 10 हजार करोड़ का फंड

आपको बता दें कि सरकार को आम बजट में देशभर में अटके पड़े रेजिडेंशियल प्रोजक्ट्स को पूरा करने के लिये 10,000 करोड़ रुपये का एक अलग कोष बना सकती है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में संपत्ति बुक कराने वाले 5 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई जा सके.

किसानों के लिए पैकेज

मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्रामीण इलाकों में खर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती हैं. जी हां, दरअसल किसानों के लिए ब्याज दरों में कमी की जा सकती है तो खाद के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल हो सकता है.

NPS में निवेश हो सकता है टैक्स फ्री

बता दें कि इस बार के बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) करने वालों को तोहफा दे सकती है. दरअसल सरकार NPS को पूरी तरह टैक्स फ्री कर सकती है. बता दें कि NPS को रिटायरमेंट के बाद के बचत स्कीम्स EPF और PPF जैसे आसान बनाया जा सकता है. यानी इससे मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री हो सकता है.

इन 2 स्कीम में निवेश पर टैक्स में मिल सकती है छूट

आपको बता दें कि सरकार सरकार दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीपीएसई (CPSE) और भारत-22 ईटीएफ (Bharat-22 ETF) में रिटेल निवेशकों को टैक्स बेनिफिट दे सकती है. इसका ऐलान बजट में हो सकता है.

हाउसिंग और रियल एस्टेट को लेकर हो सकते हैं ये ऐलान

मालूम हो कि मोदी सरकार आम बजट में हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय कर सकती है. दरअसल वह इसे सुस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और रोजगार के ज्यादा मौके बनाने टैक्स बेनिफिट दे सकती है ताकि घरों की खरीदारी को बढ़ावा मिल सके.

रिटायरमेंट की उम्र हो सकती है 70 साल

आपको बता दें कि 70 साल में रिटायरमेंट का सपना सच हो सकता है. दरअसल इकोनॉमिक सर्वे 2019 में कहा गया है कि उम्र बढ़ने की वजह से अब रिटायरमेंट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है.

बुनकरों को भी मिल सकता है तोहफा

जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकरों और शिल्पियों के लिए बजट में घोषणाएं कर सकते हैं. जी हां, दरअसल वाराणसी में हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल हैंडीक्राफ्ट मेगाक्लस्टर बनाने की घोषणा हो सकती है.

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