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MRP को लेकर अब नहीं चलेगी मनमानी, मोदी सरकार लाने वाली है ये सख्त कानून

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अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बाजार में बहुत से खाने-पीने के सामान एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर खुलेआम बेचे जाते हैं. दरअसल स्वयं मोदी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है.

दरअसल लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने माना कि होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट या फिर मल्टीप्लेक्स में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचे जा रहे हैं.

बता दें कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह इस तरह के मामलों में कार्रवाई तो करती है, लेकिन कोर्ट बीच में आ जाता है. दरअसल सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर कानून में संशोधन पर विचार कर रही है.

मालूम हो कि रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि सरकार बोतलबंद पानी और पैक्ड खाद्य पदार्थों को एमआरपी से अधिक दामों पर बेचे जाने के मामलों को गंभीरता से देख रही है. दरअसल इसके लिए सरकार लीगल मेट्रोलॉजी कानून साल 2009 में संशोधन करेगी.

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आपको बता दें कि लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि बोतल बंद पानी और पैक्ड खाद्य पदार्थों को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी से अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं. बता दें कि इन पर कड़ी कार्रवाई के लिए कदम भी उठाया था लेकिन मामले अदालत में चले जाते हैं.

दरअसल उन्होंने कहा कि यह गलत है कि होटल के बाहर कोई चीज कम दाम में मिले और होटल के अंदर ज्यादा में मिले. वहीं हवाईअड्डे पर, विमान के अंदर ज्यादा दाम में मिले. यह सही नहीं है.

बता दें कि पासवान ने आगे कहा कि हमने वर्ष 2015 से ही इस संबंध में कदम उठाने शुरू कर दिये, लेकिन अंत में मामला अदालत में चले जाता है. इसका क्या उपाय हो, हम इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

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