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प्रदूषण से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर, आ सकती है व्हीकल पूलिंग पॉलिसी

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भारत में सड़कों पर लगने वाले जाम से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है औ दूसरी तरफ दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण ने भी समस्याओं को काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही सभी राज्यों को एक एडवाइसरी जारी कर सकती है।

जी हां, दरअसल इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार सरकार चाहती है कि सभी राज्य व्हीकल पूलिंग सर्विस का प्रोत्साहन करें। दरअसल सरकार ने यह कदम कर्नाटक सरकार के एक निर्देश के बाद लिया जिसमें कर्नाटक सरकार ने कैब एग्रीगेटर ओला और ऊबर के पूल सर्विस को बंद करने के निर्देश दिए थे।

मालूम हो कि इस मामले की जानकारी देने वाले व्यक्तियों में से एक ने बताया कि केंद्र सरकार ने राइड शेयरिंग के विचार का समर्थन किया है। कैब एग्रीगेटर और कार पूलिंग के जरिए लोग राइड शेयरिंग कर सकते हैं।

केंद्र सरकार है व्हीकल पूलिंग पॉलिसी के समर्थन में

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मालूम हो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व्हीकल- पूलिंग पॉलिसी पर काम कर रहा है जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने बीते हफ्ते कैब एग्रीगेटर ओला और ऊबर को अपने ऐप से पूलिंग सर्विस हटाने का आदेश दिया था।

ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि इससे बाकी कैब ड्राइवर की आय पर असर पड़ रहा है। हालांकि एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार इस व्हीकल पूलिंग पॉलिसी का समर्थन कर रही है क्योंकि इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी और यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा।

ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से निजी वाहनों को पूलिंग की अनुमति मिलने की है उम्मीद

आपको बता दें कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से उम्मीद है कि इसके कारण निजी वाहनों को पूलिंग की अनुमति मिलेगी और इसके साथ ही ट्रैफिक को कम करने के लिए लोग अपने निजी वाहनों को टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

बता दें कि यह विचार पिछले साल जारी किया गया था और विभिन्न सरकारी विभागों ने इस मामले पर अपने विचार दिए हैं। मालूम हो कि एक अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख एजेंडों में से एक व्हीकल -पूलिंग है, और हम सभी राइड शेयरिंग के पक्ष में है।

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