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अब आपको दूध खरीदने से पहले जमानत के रूप में जमा कराने होंगे पैसे, जानिए इसकी वजह

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पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए कई सरकार प्रयासरत हैं, अब इसमें महाराष्ट्र सरकार का भी नाम आ गया है। जी हां, दरअसल प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक अनोखा फैसला लिया है।

आपको बता दें कि इस फैसले के मुताबिक, राज्य सरकार ने खाली दूध की थैली विक्रेता को वापस करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ग्राहकों को प्रति थैली 50 पैसे दूध विक्रेता के पास जमानत के तौर पर जमा कराने होंगे। दरअसल खाली थैली लौटाने पर यह जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।

दूध लेने पर जमा कराने होंगे 50 पैसे

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्‍ट्र में प्रतिदिन 1 करोड़ दूध की थैलियां यानि लगभग 31 टन प्‍लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दरअसल इसी प्‍लास्टिक पर रोक लगाने के मकसद से राज्‍य सरकार ने यह फैसला लिया है।

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मालूम हो कि पिछले हफ्ते पर्यावरण मंत्रालय ने दूध उत्‍पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक की थी, जहां दूध उत्‍पादकों ने दूध की प्‍लास्टिक थैलियों को रिसाइकिल करने के लिए सहमति जताई थी। यही नहीं, इसके अलावा, उन्‍होंने उपभोक्‍ताओं से प्रत्‍येक प्‍लास्टिक थैली के लिए अतिरिक्‍त 50 पैसा डिपॉजिट के तौर पर जमा कराने की भी सलाह भी दी थी।

सरकार ने दूध उत्‍पादकों को दी अपने परिसर में रिसाइक्‍लिंग प्‍लांट शुरू करने की भी अनुमति

आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने दूध उत्‍पादकों को अपने परिसर में रिसाइक्‍लिंग प्‍लांट शुरू करने की भी अनुमति दी है। दरअसल एक बार यह काम शुरू हो जाने पर हमें सड़कों पर प्‍लास्टिक के खाली बैग नजर नहीं आएंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि प्‍लास्टिक मुक्‍त समाज बनाने के लिए राज्‍य सरकार चरणबद्ध तरीके से और कदम उठाएगी।

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