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B.Ed के बाद रोजगार के लिए छात्रों को नही भटकना पड़ेगा इधर-उधर, दाखिले के बाद मिलेगी स्कॉलरशिप

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वैकेंसी की बात की जाए तो अभी देश में करीब 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां खाली पड़ी हैं। लेकिन फिर भी लाखों लोग बीएड और बीटीसी जैसे कोर्स करने के बाद भी नौकरी से महरूम हैं। जाहिर है कि इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है।

बता दें कि इस समस्या से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जी हां, दरअसल नई शिक्षा नीति में बीएड करने वालों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने और दाखिला लेने के बाद प्रतिभाशाली छात्रों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप देने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल इस शिक्षा नीति पर देशभर से सुझाव मांगे गए हैं।

अच्छे शिक्षक नहीं मिलने पर जताई चिंता

मालूम हो कि पिछले महीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक ड्राफ्ट जारी किया गया। जी हां, दरअसल इसमें शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा बीएड जैसे शिक्षक कोर्स में व्यापक बदलाव की सिफारिश भी की गई है।

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दरअसल इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक के पेशे में अच्छी प्रतिभाएं नहीं आ रही हैं और यह चिंता का विषय है। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यदि पढ़ाई के समय ही अच्छी सुविधाएं, स्कॉलरशिप और पढ़ाई खत्म होने के बाद अनिवार्य रूप से नौकरी देने की व्यवस्था की जाए तो इस पेशे में भी अच्छी प्रतिभाएं आएंगी।

संस्थानों का ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता

आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि देश में शिक्षक तैयार करने वाले करीब 17 हजार संस्थान हैं। इनमें से 92% संस्थान निजी क्षेत्रों के हैं। दरअसल इन संस्थानों में बेहतर शिक्षक तैयार करने के सभी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। बता दें कि ड्राफ्ट में इन संस्थानों के ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की गई है। साथ ही बीएड के 4 वर्षीय कोर्स कराने में तेजी लाने की बात कही गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने वालों को मिले इंसेटिव

बता दें कि इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक स्तर काफी खराब है। दरअसल इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं करना चाहते हैं। मालूम हो कि ड्राफ्ट में इस स्थिति को बदलने के लिए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के लिए प्रेरित करने और ऐसे शिक्षकों को इंसेटिव देने की सिफारिश की गई है। बता दें कि इसके वसाथ ही ऐसे शिक्षकों को उनके स्कूल के करीब ही आवास सुविधा देने की सिफारिश की गई है।

खत्म हो चुनावी ड्यूटी

बता दें कि इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि मौजूदा शिक्षक अपना ज्यादातर समय मिड-डे मील, चुनावी ड्यूटी और अन्य दूसरे कार्यों में व्यतीत करते हैं। दरअसल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों को इन कार्यों से मुक्त रखने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही तकनीक से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग देने, शिक्षकों की जरूरतों का पता लगाने के लिए हर 5 साल में अध्ययन की भी सिफारिश की गई है।

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