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नए केवल टीवी टैरिफ सिस्टम में फिर बदलाव कर सकता है ट्राई, ग्राहकों को मिलेगी काफी राहत

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई अब जल्द नए केबल टीवी टैरिफ सिस्टम की खामियों को ठीक करने के लिए बदलाव कर सकता है। जी हां, दरअसल ट्राई चीफ आर एस शर्मा के अनुसार रेग्युलेटर पर्याप्त डाटा जुटाए बगैर चीजों को ठीक करने से परहेज करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई व्यवस्था से बदलाव का नया दौर शुरू हुआ है और पारदर्शित बढ़ी है।

बता दें कि उन्होंने कहा कि अब ग्राहक कई ऑपरेटरों में से अपनी पसंद का कोई भी ऑपरेटर चुन सकते हैं। दरअसल अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शर्मा ने कहा, ‘जब भी कोई नई चीज आती है तो वह कुछ क्षेत्रों में उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर पाती है। कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश भी रहती है।’ शर्मा ने आगे कहा, ‘चीजों को ठीक कर उन्हें बेहतर करने का रास्ता हमेशा रहता है। हालांकि हम अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं।’

गड़बड़ियां ठीक करने के लिए पड़ेगी डाटा की आवश्यकता

दरअसल उन्होंने कहा, ‘हम यह देख रहे हैं कि टैरिफ सिस्टम को लागू करने में कोई कमी तो नहीं रह गई ताकि उसमें सुधार किया जाए। गड़बड़ियां ठीक करने के लिए डाटा की भी जरूरत पड़ेगी। हम एआरपीयू और मुकदमों की संख्या जैसी चीजों के आधार पर फैसला नहीं करेंगे। हम इस मामले को सावधानी से देखने के साथ डाटा भी जुटा रहे हैं।’

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आपको याद दिला दें कि पिछले साल दिसंबर में ट्राई नया केबल प्राइस रिजीम लेकर आया था। दरअसल इसमें उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने की छूट थी, जिसे वह देखना चाहते हैं।

बिल कम करने के लिए आ सकता है एक कंसल्टेशन पेपर

आपको बता दें कि रेग्यूलेटर ने इस साल 1 फरवरी से नए नियमों को लागू कर दिया था। जी हां, दरअसल अब चैनलों के समूह के हिस्से वाले किसी भी चैनल की कीमत 19 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि यहां ये साफ कर दें कि उन चैनलों पर कीमत को लेकर कोई बंदिश नहीं है, जो किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है और प्रीमियम चैनल माने जाते हैं।

इसके अलावा ईटी में छपी खबर के मुताबिक, ट्राई मंथली केबल और डीटीएच बिल कम करने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी करने पर विचार कर सकता है।

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