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किसानों को ब्याजमुक्त लोन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, आगामी बजट में हो सकता है फैसला

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केंद्र की मोदी सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये और पेंशन के बाद अब क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन दे सकती है। जी हां, दरअसल इसकी घोषणा आने वाली 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में की जा सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 12 सूत्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार किया है।

यह हैं वो 12 सूत्री कार्यक्रम

आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का मकसद साल 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने का है। दरअसल इसके लिए फसल पैदा होने के बाद उसका संग्रह करना, ट्रांसपोर्ट करना, भंडारण, मंडी में बेचना, गांवों में विपणन के लिए इंफ्रास्टक्चर और सिंचाई के संसाधनों को उन्नत करना शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ कार्यक्रम लंबे समय में पूरे हो पाएंगे।

कृषि मंत्रालय के 100 दिन एजेंडा में शामिल

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मालूम हो कि इनमें से ज्यादातर मांगे कृषि मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में शामिल हैं। दरअसल इसलिए किसानों को उम्मीद है कि बीजेपी अपनी सरकार से संकल्प पत्र का वो वादा भी पूरा करवाएगी जिसमें उसने 1 लाख रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज देने को कहा था। जानकारी के लिए बता दें कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये खेती के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज समय पर लौटाने पर 4% ब्याज पर मिलता है।

कर्ज के मामले में एनएसएसओ का यह है आंकड़ा

आपको बता दें कि देश के हर किसान पर औसतन 47 हजार रुपये का कर्ज है, जबकि हर किसान पर है साहूकारों का कर्ज औसतन 12130 रुपये का है। दरअसल एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61032 रुपये प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है।

वहीं, दूसरे नंबर पर 56362 रुपये औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30921 रुपये के साथ राजस्थान है। बता दें कि केंद्र सरकार किसानों को कर्ज के इस दुष्चक्र से मुक्त करना चाहती है ताकि उनका जीवन सुधर सके।

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