Loading...

अब आपको फिल्म देखने के लिए लेनी होगी ई-टिकट, जानिए और कौन से फैसले हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में

0 27

कल यानी 21 जून को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की शुक्रवार को दिल्ली में 35वीं बैठक हुई। जी हां, दरअसल इस बैठक की अध्यक्षता नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि 2 महीने बढ़ाने समेत जीएसटी के लिए पंजीकरण को भी सरल बनाने पर फैसला हुआ।

बता दें कि अब केवल आधार नंबर से ही जीएसटी पंजीकरण हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए। चलिए नजर डालते हैं कि इस बैठक में कौन-कौन से फैसले हुए।

GST बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

1- बता दें कि इस बैठक में मुनाफाखोरी रोधी राष्ट्रीय संगठन का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा था।

Loading...

2- इसके अलावा मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों पर लगने वाले जुर्माना को भी कठोर बनाया गया है। आपको बता दें कि अभी मुनाफाखोरी की राशि और 25 हजार रुपए का जुर्माना होता है लेकिन अब 30 दिनों के भीतर इस राशि को जमा नहीं कराने पर मुनाफाखोरी वाली राशि का 10% हिस्सा अतिरिक्त जमा कराना होगा।

3- मालूम हो कि जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि 30 जून है जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है। जी हां, दरअसल मई महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। लेकिन ईवे बिल प्रणाली में कुछ खामियां आने के कारण इसकी अवधि भी 2 महीने बढ़ा दी गई है।

4- इतना ही नहीं, जीएसटी के लिए पंजीयन को पहले से सरल बना दिया गया है। दरअसल इसके लिए पहले कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब सिर्फ आधार नंबर से ही काम हो जाएगा और उसी के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा।

5- बता दें कि अब मल्टीप्लेक्स को इलेक्ट्रानिक टिकट जारी करने का अनिवार्य बना दिया गया है। दरअसल इससे केन्द्र और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

6- मालूम हो कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पर जीएसटी को 12 % से कम कर 5% और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पर लगने वाले कर को 18% से कम कर 12 % करने का प्रस्ताव किया गया है।

आपको बता दें कि इस मामले को फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

7- इसके अलावा लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस पर चर्चा की गई है। बता दें कि इस पर अब अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दिया हुआ है।

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.