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आगामी बजट में मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को दे सकती है बड़ा तोहफा, आयकर छूट सीमा हो सकती है 3 लाख

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केंद्र की मोदी सरकार आगामी 5 जुलाई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी. इस बजट से हमेशा की तरह आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. दरअसल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस बार नौकरी करने वालों को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है. इनकम टैक्स छूट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये की जा सकती है.

दरअसल एजेंसी के अनुसार अभी तक इस प्रस्ताव पर बातचीत जारी है. आपको याद दिला दें कि बीती 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते वक्त मौजूदा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेना का ऐलान किया था.

नौकरीपेशा को मिल है ये तोहफा

आपको याद हो कि अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम पर फुल रिबेट देकर सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. अब अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की मानें तो सरकार यह फायदा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को दे सकती है.

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जी हां, दरअसल ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार 3 लाख रुपये तक टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है. यहां आपको बता दें कि 10 लाख पर 30% का टैक्स स्लैब को साल 2012 के बजट से नहीं बदला गया है.

आम आदमी को हैं कई उम्मीदें

मालूम हो कि 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने के बाद अब मोदी सरकार का पूर्ण बजट आने वाली 5 जुलाई को पेश होगा. इसे नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.

बता दें कि इस बजट में सरकार के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों को निपटने का रास्ता तैयार करना है. वहीं, सरकार से यह भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो अंतरिम बजट की तरह ही पूर्ण बजट में आम टैक्स पेयर्स को कई राहत दे सकती है.

(1) घर खरीदने वालों को मिल सकती हैं राहत

बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स में कई राहत मिल सकती है. जी हां, दरअसल इससे पहले सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी थी. बता दें कि इस तारीख की और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.

(2) ई-ट्रांजेक्शन को मिल सकता है बढ़ावा

इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार से ई-पेमेंट ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने की भी उम्मीद है. दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इस पहल में, सरकार इनकम टैक्स और GST टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स में राहत के दे सकती है.

(3) 80C की लिमिट बढ़ सकती है

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत सबसे ज्यादा लोग खासकर की सैलरीड क्लास, सेक्शन 80C के तहत निवेश करके ही टैक्स बचाते हैं. दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बजट में 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है.

ये होगा फायदा

आपको बता दें कि अगर सरकार टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देती है तो इससे देश के 5 करोड़ करदाताओं के पास कम से कम 2500 रुपए अतिरिक्त होंगे. हालांकि ऐसा करने पर बजट डेफेसिट बढ़ने की पूरी संभावना है.

मालूम हो कि वर्तमान फिस्कल ईयर में यह GDP का 3.4 % है. इसके साथ ही सरकार इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत भी कर छूट निवेश की सीमा बढ़ा सकती है.

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