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मोदी सरकार का तोहफा, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना होगा आसान और सस्ता, नहीं देनी होगी ये फीस

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एक तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ती पेट्रोल/डीज़ल की कीमतें और दूसरी तरफ तेज़ी से बढ़ता प्रदूषण, ये दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का काफी सुनहरा भविष्य खासतौर पर भारत में दिखलाई दे रहा है।

ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर आई है. जी हां, दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वहीकल को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देगी. मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मुफ्त में होगा.

इतना ही नहीं इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने पर भी किसी तरह का फीस नहीं लगेगी. बता दें कि इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय कानून में बदलाव करेगी. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को राहत मिलेगी. दरअसल केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक देश भर में 25 से 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों ताकि प्रदूषण कम किया जा सके.

इलेक्ट्रिक कार-बाइक खरीदना हो सकता है सस्ता

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बता दें कि आने वाली 21 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, इस बैठक में बैटरी से चलने वाले -2व्हीलर और 4-व्हीलर पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दरें 12 % से घटाकर 5 % हो सकती है.

बता दें कि अगर ऐसा होता है तो ई-स्कूटर करीब 5 हजार रुपये और कार करीब 1 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है. आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी.

हर 10-20 किमी पर लगेगा एक चार्जिंग स्टेशन

जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. दरअसल इसी कड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है.

जी हां, बता दें कि ई-व्हीकल्स पर इस बड़ी पहल के तहत बड़े और व्यस्त हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर 40 स्टेशन लगेंगे. हर 10-20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन लगेगा. खास बात यह होगी कि ये चार्जिंग स्टेशन सोलर पावर से चलेंगे.

ये कंपनियां लगाएंगी चार्जिंग स्टेशन

जानकारी के लिए बता दें कि BHEL और REIL हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी. चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया जाएगा.

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