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मोदी सरकार का किसानों को और एक बड़ा तोहफा, किसानों के लिए आएगी कैशबैक स्कीम

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मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल से ही ये साफ कर दिया कि ये सरकार किसानों के लोई बेहद सजग है. दरअसल बता दें कि छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कैशबैक जैसी स्कीम ला सकती है.

मालूम हो कि इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाने पर काम चल रहा है ताकि स्थानीय मंडियों मे चुकाई जाने वाली फीस या टैक्स के एवज में किसानों को सीधे मदद की जा सके. साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ने की वजह से उनके उत्पादों की सही कीमत भी मिल सके.

बता दें कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में करीब 200 करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है. दरअसल इससे बिचौलियों के शोषण से भी राहत मिलने की संभावना है.

इस मोबाइल ऐप के जरिये सीधे किसानों के खाते में जाएगी रकम

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मालूम हो कि बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार की योजना आधार से जुड़े मोबाइल ऐप के जरिये सीधे किसानों के खाते में रकम पहुचाना है. आपको बता दें कि स्थानीय मंडियों में चुकाई जाने वाली फीस या टैक्स की कैशबैक के जरिये भरपाई की जाएगी.

दरअसल इस ऐप के जरिये देश की करीब 50 हज़ार लोकल हाट और मंडियों को जोड़ा जाएगा. बता दें कि सिर्फ एक क्लिक के जरिये आसपास के मंडियों के ताजा भाव की जानकारी किसानों को मिलेगी. मालूम हो कि इस ऐप से किसानों को बिचौलियों के शोषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

मोदी सरकार ने ई-मंडी को लेकर उठाया ये बड़ा कदम

आपको बता दें कि किसानों की आमदनी डबल करने को लेकर सरकार तेजी कदम उठा रही है. जी हां, दरअसल इस कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए ई-मंडी का दायरा बढ़ाने पर काम कर रही है.

मालूम हो कि ई- मंडियों से राज्यों के बीच आसानी से कारोबार हो सके इसके लिए सभी मंडियों को तेजी से आपस में जोड़ने का काम चल रहा है. दरअसल ट्रेडर्स अब खरीदारी से पहले कमोडिटीज़ की क्वालिटी चेक कर सके इसके लिए सरकार ने देश की सभी मंडियों में क्वालिटी चेक लैब बनाने का भी फैसला किया है.

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