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मोदी सरकार अगले 100 दिनों में एक करोड़ किसानों को देगी क्रेडिट कार्ड, हर गांव में चलेगा अभियान

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आने वाले 100 दिनों में केंद्र की मोदी सरकार एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है। जी हां, दरअसल आगामी 100 दिनों में मोदी सरकार ने देश के 1 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया है। बता दें कि इस काम के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा।

दरअसल केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की।

मालूम हो कि इस बैठक में भारत सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं – प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (पीएम-किसान), लघु और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लागू करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 में

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। मौजूदा समय में 14.5 करोड़ जोतधारकों के मुकाबले 6.92 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं।

मालूम हो कि अधिक से अधिक केसीसी जारी हों इसलिए पशुपालन और मत्स्य पालन व्‍यवसाय से जुड़े किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही मौजूदा कृषि ऋण पर जमानत शुल्क की सीमा को बढ़ाकर एक लाख से 1.6 लाख करना भी इसमें शामिल हैं।

बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्‍तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों की केसीसी के मामले में पिछड़े राज्‍यों के रूप में पहचान की गई है। दरअसल मंत्रालय ने अगले 100 दिनों में एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट योजना में शामिल करने का लक्ष्‍य रखा है।

गांव-गांव में अभियान चलाने का अनुरोध किया है कृषि मंत्री ने

आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने सभी 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के बारे सभी प्रदेशों को जानकारी दी और इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी अनुरोध किया। दरअसल कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 करोड़ किसानों को शामिल करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाने का अनुरोध किया है।

किसानों को मिलेगी पेंशन की सुविधा भी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम-किसान योजना दरअसल शत-प्रतिशत एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें किसानों को 3 बराबर किश्तों में 6000 रूपए की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। मालूम हो कि यह योजना सभी किसानों के लिए 01.04.2019 से लागू कर दी गई है।

दरअसल इस योजना से 14.5 करोड़ लोग लाभांवित होंगे। बता दें कि छोटे और सीमान्‍त किसानों के लिए लागू पेंशन योजना सभी किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध कराएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत छोटे और सीमान्‍त किसानों को 3,000 रुपए प्रति माह की निर्धारित पेंशन उपलब्‍ध कराई जाएगी।

मालूम हो कि इस योजना का उद्देश्‍य पहले 3 वर्षों में 5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना हैं। बता दें कि यह स्‍वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। खास बात यह है कि लाभा‍र्थी पेंशन निधि में योगदान करके भी इस योजना का सदस्‍य बनने का विकल्‍प चुन सकते हैं।

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