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मोदी सरकार आधार कार्ड धारकों को दे 2 लाख रुपए तक का लोन – दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल

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मोदी सरकार 2.0 के सामने गरीबी दूर करना और लोगों को नौकरी पहुंचना एक बड़ी चुनौती है और इसी संबंध में देश के दिग्गज कारोबारी और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने अपने विचार रखे हैं। जी हां, दरअसल अनिल अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबी उन्मूलन और नौकरी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए हैं। दरअसल अनिल अग्रवाल का कहना है कि सरकार को अब अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बढ़ाने, पब्लिक सेक्टर की फर्म और बैंकों को स्वायत्तता और आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का लोन देना चाहिए।

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने की है जरूरत

दरअसल पीटीआई से बातचीत में दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल का कहना है कि देश में 700 से ज्यादा जिले हैं और सभी जिलों में बहुत योग्य डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तैनात हैं। उनके अनुसार, इन सभी कलेक्टर को अपने जिल में पर्यटन, खनन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस डवलपमेंट मैनेजर बनाया जाना चाहिए। इनका केंद्र-राज्यों की तरह पॉलिसी बनाने पर काम करना चाहिए और कोई भी फाइल अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि अग्रवाल ने कहा कि देश में 1.8 लाख आंगनवाड़ी कार्यरत हैं। इनकों बच्चों और महिला सशक्तिकरण के विकास के लिए रूपांतरित किया जाना चाहिए। अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार को पर्यटन के बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए।

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जमीन के नीचे के रिसोर्सेज पर ध्यान दे सरकार

बता दें कि अनिल अग्रवाल ने प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि उस फिल्म में किसान 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन करता है और इसमें से वह 80 क्विटंल फसल जमींदार को दे देता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज भारत में है। हम अपने राजस्व का 50 % हिस्सा आयात पर खर्च कर देते हैं। इसके अलावा कर्ज के भुगतान के लिए ब्याज देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है।

दरअसल उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और इलेक्ट्रोनिक्स में नौकरियां पैदा करने की काफी झमता है। अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि हमने जमीन के ऊपर यानी कृषि आदि के क्षेत्र में काफी शानदार काम किया है और अब हमें जमीन के अंदर यानी खनिजों का दोहन करना चाहिए और ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार को लौह अयस्क और अन्य धातुओं के साथ-साथ सोना, तेल और गैस के विशाल भंडार के दोहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आयात बिल को कम करने और नौकरियां पैदा करने में मदद करेंगे।

सरकारी बैंकों और अन्य कंपनियों को दी जाए स्वतंत्रता

आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार को अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और बैंकों को बोर्ड बनाकर स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट देनी चाहिए। जी हां, दरअसल उन्होंने कहा कि यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह 3 गुना बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

अनिल अग्रवाल ने कहा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशाल क्षमता और अपार प्रतिभा है लेकिन जांच के डर से अधिकारी फैसले लेने से डरते हैं। दरअसल उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आधारकार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक के माइक्रो लोन देने चाहिए।

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