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किसानों की आमदनी अब होगी डबल, मोदी सरकार ला रही है ये खास प्लान, इन नियमों में मिलेगी छूट

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है. जी हां, दरअसल सूत्रों की मानें तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ढील देने की मांग की है.

मालूम हो कि नीति आयोग के मुताबिक कड़े कानून के चलते ट्रेडर्स स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं. ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. दरअसल नीति आयोग के अनुसार अगर इस कानून में ढील दी जाती है तो किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर होगा.

यहां आपको बता दें कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को लेकर दो बड़े फैसले हो चुके है. पहला पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे. वहीं, दूसरे फैसले के अंतर्गत किसानों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है.

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार आई एक्शन में

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मालूम हो कि नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करने की मांग की है. जी हां, दरअसल कड़े कानून के चलते ट्रेडर्स भंडारण नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में किसानों को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है.

आपको बता दें कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत सरकार किसी भी वस्तु का मात्रा और दाम तय कर सकती है. इसके साथ ही सरकार किसी व्यापारी को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर भी कर सकती है.

सिर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा इस एक्ट में व्यापारी के लिए सजा का भी प्रवधान है. बता दें कि एमएसपी बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी व्यापारियों के जरिए फसल खरीदने की भी योजना बनाई है. हालांकि कड़े कानून के चलते योजना कारगर नहीं हो पा रही है.

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