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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर, पहले से आसान होगी शॉपिंग, मोदी सरकार ने बनाए नए नियम

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दिन प्रतिदिन बढ़ती जा ही ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कॉम्पिटिशन में काफी बढ़ोतरी हुई है और जब भी किसी सेक्टर में कॉम्पिटिशन आता है तो ग्राहकों को काफी फायदा होता है. ऐसा ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में भी हो रहा है.

दरअसल ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना अब और आसान होता जा रहा है. आपको बता दें कि कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जल्दी ही एक्सचेंज, रिफंड, रिटर्न की गाइडलााइंस जारी करने जा रहा है.

सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कंज्यूमर फोरम का मार्डनाइज़ेशन भी किया जाएगा. इसके अलावा कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा क्या है, इस पर कंज्यूमर ऑफेयर सचिव अविनाश ने अपने विचार प्रकट किए हैं और इसके बारे में सबकुछ बताया है. तो चलिए जानते हैं 100 दिन के एजेंडा के बारे में..

आपको बता दें कि कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है.

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इस एजेंडे के तहत सभी कंज्यूमर फोरम का आधुनिकीकरण किया जाएगा.

साथ ही सभी जगह के पुराने कंप्यूटर बदले जाएंगे

इसके अलावा दाल के दाम काबू में रखने के लिए बॉफर स्टॉक बनाया जाएगा.

जानकारी के अनुसार 16 लाख टन का बफर स्टॉक बनेगा.

साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नई गाइडलाइंस आएंगी.

बता दें कि रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड में पार्दशिता आएगी.

मालूम हो कि कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा.

दरअसल ये गाइडलाइंस ग्राहकों को ई-कामर्स कंपनियों की धोखधड़ी से बचाएंगी

मालूम हो कि विभाग का 100 दिन के अंदर गाइडलाइंस जारी करने का लक्ष्य है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI की ओर से चलाए जाने वाली रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम का ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल काफी बढ़ा है.

दरअसल यह अब रिटेल आउटलेट्स के टर्मिनल्स पर होने वाले स्वाइप के समान पहुंच गया है. एक्सपर्ट्स की मानें तो डिजिटल पेमेंट्स मार्केट के लिए यह एक दिलचस्प ट्रेंड है क्योंकि रुपे कार्ड को इससे पहले मेट्रो शहरों के बार के कस्टमर्स अधिक इस्तेमाल करते थे.

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