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मोदी सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उठाया ये कदम, करियर सर्विस सेंटर पर मिलेगी हर छोटी-बड़ी नौकरी की जानकारी

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बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार को घेरा है ऐसे में यह समस्या मोदी सरकार 2.0 के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें कि अब इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। जी हां, दरअसल सरकार प्राइवेट कंपनियों से दोबारा आग्रह करेगी की वह अपने यहां नौकरी देने के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर का उपयोग करे।

मालूम हो कि सर्विस सेंटर पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुरूप नौकरियों की कमी है। आपको बता दें कि इस सेंटर पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। यही कारण है कि अब सरकार चाहती है कि हर छोटी-मोटी नौकरियों की सूचना यहां दी जाए, जिससे नौकरी तलाश रहे युवाओं को अवसर मिल सकें।

इन सेंटरों पर मिलेगी हर तरह की नौकरी की सूचना

आपको याद दिला दें कि नेशनल करियर सर्विस को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। तब डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग की ओर से सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को जारी एक निर्देश में कहा गया था कि अगर कोई भी सरकारी पद पर नियुक्ति होनी है तो इसकी जानकारी नेशनल करियर सर्विस सेंटर पर देना अनिवार्य होगा।

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दरअसल इस सेंटर के गठन से पहले सूचना सिर्फ रोजगार समाचार में दी जाती थी। बता दें कि अब से निर्देश के अनुसार यूपीएससी और एसएससी की परीक्षा को छोड़कर सभी तरह की नौकरी के बारे में सूचना इस पर मिला करेगी।

3 दर्जन शहरों में खोले जाएंगे ये सेंटर

आपको बता दें कि सरकार की योजना है कि कम से कम 3 दर्जन शहरों में नेशनल करियर सेंटर खोले जाएं। दरअसल इनमें केंद्र सरकार की सभी तरह की नौकरियों के बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। लोकल स्तर पर ड्राइवर,प्लंबर जैसी सेवा में भी बेहतर वेतन के साथ नौकरी दिलाई जाएंगी। वहीं मुद्रा लोन के तहत अपना व्यवसाय स्थापित करने वालों के लिए भी यहां पर नौकरियों की सूचना देनी होगी।

सरकार बना रही है नई राेजगार वेबसाइट

मालूम हो कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयोगी वेबसाइट बनाने की तैयारी में है। जी हां, दरअसल सरकार इसे प्रचारित करने और उपयोगी बनाने के लिए बड़ी योजना बना रही है।

बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे अपने यहां होने वाली हर नियुक्ति के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेने में डालें। दरअसल डीओपीटी के निर्देश के अनुसार हर 3 महीने पर उन्हें अपनी वेबसाइट पर पूरी लिस्ट देनी होगी कि उस दौरान उनके यहां कौन-सी नई नियुक्ति हुई और इसकी प्रक्रिया क्या रही। ऐसा सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमीशन के निर्देश पर हुआ है।

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