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इस राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 6 हजार की जगह सालाना मिलेंगे 12000 रुपए!

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बीजेपी शासित प्रदेश हरियाणा में किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं. जी हां, दरअसल अब यहां किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. लेकिन ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं. दरअसल इसके लिए एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6000 रुपये मिल रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी ही रकम पेंशन के रूप में राज्य सरकार देगी.

जाहिर है कि इससे किसान की जिंदगी आसान हो सकती है. बता दें कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने बजट में किसान पेंशन के लिए 1500 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं.

दरअसल हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. यह किसानों का प्रदेश है, इसलिए राज्य सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश में जुट गई है. लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं. ऐसे में मनोहरलाल खट्टर नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब हो.

यही कारण है कि मोदी सरकार की तरह ही मनोहर सरकार ने भी किसानों पर फोकस करना शुरू कर दिया है. जी हां, दरअसल 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 48 जबकि इनेलो और कांग्रेस के पास सिर्फ 17-17 सीटें हैं. ऐसे में इस बार बीजेपी 50 से अधिक सीटें लाने के टारगेट पर काम कर रही है.

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मालूम हो कि साल 2018 में बीजेपी ने किसानों को पेंशन देने की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन किया. बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला इसके मुखिया बनाए गए. काफी अध्ययन करने के बाद उन्होंने किसानों को पेंशन देने का सुझाव दिया. खट्टर सरकार ने बराला के सुझाव को मानते हुए फरवरी में पेश हुए अपने बजट में इसकी घोषणा कर दी.

बता दें कि इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए. दरअसल तय हुआ है कि 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान परिवारों को पेंशन दी जाएगी. सूत्रों की मानें तो इसके लिए 15 हजार रुपये से कम की मासिक आय सीमा तय की जा रही है.

दरअसल सुभाष बराला का कहना है कि जितनी रकम केंद्र सरकार सम्मान निधि के रूप में दे रही है उतनी ही हम पेंशन देने वाले हैं. वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली के अनुसार, हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों के विकास के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा. हमारी सरकार ने किसानों से जो वादा किया है उसे निभाया है. अब हमें उनकी आय दोगुनी करनी है.

कांग्रेस ने उतारी बीजेपी की नकल

आपको बता दें कि अब बीजेपी की हरियाणा सरकार की तरह ही राजस्थान सरकार ने भी वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना बनाई है. हालांकि हरियाणा अभी इसे लागू नहीं कर पाया जबकि राजस्थान में यह लागू कर दी गई है.

बता दें कि इस स्कीम के तहत 58 वर्ष से अधिक आयु के किसान को मासिक 750 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हुई. लेकिन शर्त ये थी कि उसके जीवनयापन के लिए आय का कोई नियमित स्रोत न हो. वहीं महिला किसानों के लिए उम्र सीमा 55 साल है.

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