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मजदूरों कामगारों के लिए आई अच्छी खबर, मोदी सरकार देगी 3000 रुपए की पेंशन

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मोदी सरकार के मंत्रीमंडल का गठन होते ही काम शुरू हो गया है। जी हां, दरअसल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अब प्रति माह 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।

मालूम हो कि इससे पहले दिन में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जानिए कौन लोग आएंगे दायरे में

आपको बता दें कि इस योजना में तहत फेरी लगाने वाले, रिक्शा, ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले जैसे 127 असंगठित क्षेत्र के कामगार आएंगे। मालूम हो कि इनको 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिल सकती है।

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दरअसल इस योजना के तहत 15 हजार रुपये तक की मासिक आमदनी वाले 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के मजदूर पात्र हैं। योजना के तहत मजदूरों को अपनी आयु वर्ग के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा। बता दें कि जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार भी देगी।

55 रु माह के प्रीमियम से कर सकेंगे शुरुआत

आपको बता दें कि न्यूनतम मासिक प्रीमियम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह है जो कि प्रथम प्रीमियम जमा कराने के बाद व्यक्ति के बैंक खाते से ऑटो डेबिट होंगे। मालूम हो कि इसमें सरकार भी अपनी तरफ से प्रीमियम की राशि को जमा करेगी।

5 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य

आपको बता दें कि अप्रैल माह के अंत तक करीब 1 करोड़ श्रमिकों के पंजीकृत हो जाने का अनुमान है, जबकि दिसंबर तक यही संख्या 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यहां बता दें कि सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस योजना के तहत अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ श्रमिकों व कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है।

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