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टेलीविजन चैनलो की नई शुल्क व्यवस्था पर अदालत की रोक के खिलाफ ट्राई ने डाली याचिका, आज आ सकता है फैसला

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1 फरवरी से टेलीविजन देखने का नज़रिया बदलने वाला है हालांकि टेलीविजन चैनलों की नयी शुल्क व्यवस्था की समयसीमा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. इसके बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानि ट्राई ने बुधवार को इस फैसले पर विचार की याचिका दायर की है.

दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नयी व्यवस्था के लागू होने की 1 फरवरी की समयसीमा पर मंगलवार को रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस समयसीमा को 18 फरवरी तक टाल दिया था.

अब ट्राई ने फैसले को वापस लेने की याचिका दायर की है. ट्राई का कहना है कि उसकी अधिसूचना पर दिये गये अदालत के फैसले के समय उसका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था.

अतिरिक्त महाधिवक्ता कौशिक चंदा ने ट्राई का पक्ष रखते हुए कहा कि राजस्व साझा करने के प्रावधानों के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि एमएसओ को 55 % से अधिक और एलसीओ को 45 % से कम हिस्सेदारी नहीं मिले.

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हालांकि, इस बात पर स्थानीय केबल ऑपरेटरों का कहना है कि राजस्व साझा करने के जो प्रावधान किये गये हैं वह एमएसओ के पक्ष में हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार यानि आज होगी.

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