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1 फरवरी से लागू होने वाले हैं ये बड़े बदलाव, अगर इन्हें नहीं माना तो उठाना पड़ सकता है ये नुकसान

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आने वाला फरवरी महीना आपके सब के लिए बेहद ही खास रहने वाला है. दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि फरवरी में, 1 फरवरी 2019 को बजट आने वाला है. हर बार की तरह एक बार फिर माध्यम वर्ग और किसानों को इस बजट से उम्मीदें हैं.

हालांकि, इस बार अंतरिम बजट पेश होगा. इसके अलावा तीन सरकारी बैंक में मिनिमम बैंलेंस का नियम बदल जाएगा. इतना ही नहीं आने वाली 1 फरवरी आपके टीवी देखने का नज़रिया भी बदल देगी. जी हां, दरअसल 1 फरवरी से केबल और डीटीएच के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लागू हो जाएगी.

तो क्या प्रमुख बदलाव आपके जीवन में आगामी फरवरी महीने से होंगे आइए इसपे एक नज़र डाल लेते हैं।

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(1) टीवी की दुनिया जायेगी बदल

आगामी एक फरवरी से देश में टीवी देखने के नियम बदल जाएंगे. इसके अंतर्गत, ग्राहक सिर्फ अपने पसंदीदा टीवी चैनल देख सकेंगे और उन्हें सिर्फ उसी चैनल के पैसे देने होंगे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानि कि TRAI ने सभी कंपनियों को इसके लिए 31 जनवरी 2019 तक का समय दिया है. ग्राहकों को 31 जनवरी से पहले स्पेशल पैक सिलेक्ट करना होगा.

कीमत पर अगर नज़र डालें तो बेसिक पैक के लिए ग्राहकों को 130 रुपये के साथ जीएसटी देना होगा. 18 % जीएसटी जुड़ने के बाद इस पैक के लिए आपको 150 रुपये देने होंगे. मालूम हो कि इसमें आपको 100 फ्री चैनल दिखाए जाएंगे.

(2) बैंकों के मिनिमम बैलेंस में होगा ये बदलाव

बता दें कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खाते पर मिनिमम तिमाही एवरेज बैलेंस की सीमा को बढ़ा दिया है. ये नया नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होगा.

मालूम हो कि शहरी ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. तो वहीं अर्द्ध-शहरी ब्रांच के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में ये नियम लागू नहीं होगा. दरअसल ग्रामीण इलाके में न्यूनतम बैलेंस की रकम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इतना ही नहीं अगर ग्राहक अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा. शहरी ग्राहकों से पेनाल्टी के रूप में 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे. वहीं अर्द्ध-शहरी ग्राहकों के लिए जुर्माने की राशि 100 रुपये होगी.

(3) सवर्ण आरक्षण होगा लागू

इनके अलावा केंद्र से संबंधित सरकारी कंपनियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा।

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