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मोदी सरकार अब गरीबों को हर महीने देगी गारंटीड सैलेरी, बजट में हो सकता है इसका ऐलान

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ख़बरें आ रही थी की मोदी सरकार गरीबो को हर महीने एकमुश्त रकम देगी और इसी संबंध में अब सरकार के ऊपर ये स्कीम लाने का दबाव अब काफी बढ़ गया है. सूत्रों की माने तो आनेवाली 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार इसका ऐलान भी कर सकती है. खास तौर पर राहुल गांधी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर अब दबाव बढ़ गया है.

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कर्जमाफी कार्ड के बाद राहुल गांधी ने सभी गरीबों को न्यूनतम इनकम गारंटी देने की चाल भी चल दी है. छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी गरीबों के लिए न्यूनतम आय बेसिक इनकम का इंतजाम किया जाएगा.

हर गरीब को मिलेगी सैलरी

बता दें कि आने वाले बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान हो सकता है.

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राहुल गांधी के ऐलान के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

हर किसी को शामिल करने की बजाय सिर्फ गरीबों को शामिल किया जा सकता है इस स्कीम में.

चल अचल संपत्ति एवं आमदनी और पेशे को आधार बनाया जा सकता है.

ये भी साफ़ है कि सरकार स्कीम के साथ सब्सिडी खत्म करने का कदम नहीं उठाना चाहती है.

जाहिर है कि सब्सिडी खत्म करने में राजनैतिक नुकसान की आशंका है.

मालूम हो कि फूड सब्सिडी के तौर पर सालाना 169,323 करोड़ रु खर्च होते हैं.

वहीं मनरेगा में सालाना 55 हजार करोड़ रु खर्च होते हैं.

ये स्कीम पूरे देश में एक साथ लागू करने की बजाय चरणों में लागू की जा सकती है.

फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदे जिले में लागू की जा सकती है ये स्कीम.

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