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फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों पर सरकार कसेगी अब शिकंजा, ये है सरकार की प्लानिंग

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मोदी सरकार अब टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ ख़ास कदम उठाने जा रही है. जी हां, दरअसल टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की है. बता दें कि अब फर्जी बिल बनाकर सरकार के पास इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा करने वालों पर कार्यवाही की तैयारी सरकार ने कर ली है. माना जा रहा है कि टैक्स अधिकारी जल्द ही उन मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए खूब दावे किए गए हैं।

दरअसल GST कलेक्शन में तेजी से गिरावट आ रही है और इस बात से अधिकारी काफी परेशान हैं. हाल ही में एक समूह की बैठक टैक्स कलेक्शन गिरने के संबन्ध में की गई. जब इस मंत्री समूह की बैठक हुई, तब इस बात की संभावना पाई गई कि कुछ कारोबारी नकली बिल के जरिए इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा कर रहे हैं.

80 % का हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट

एक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में GST का औसत मासिक कलेक्शन 96,000 करोड़ रुपए रहा है. कुल जीएसटी देनदारी में से 80 % का निपटान इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होता है.

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इसका मतलब है कि मात्र 20 % टैक्स ही नकद रूप से जमा कराया जाता है. जांच में ये भी पाया गया है कि फर्जी बिलों से 450 करोड़ से अधिक के टैक्स का सरकार को चूना लगा है.

दरअसल सामने ये आया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और उनका मिलान करने में काफी समय का अंतर है, ऐसे में संभावना है कि कुछ दावे नकली बिलों के आधार पर किए गए हों.

बता दें कि जीएसटी अधिकारी भी लगातार छापेमारी करके बड़े लेवल पर टैक्स चोरी के मामलों को पकड़ रहे हैं. ज्ञात हो कि पिछले साल ही गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यो में जीएसटी अधिकारियो ने छापेमारी करके करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी के मामले उजागर किए गए थे।

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