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मोदी सरकार अब किसानों को सालाना देगी 12 हजार रुपए प्रति एकड़, नीति आयोग ने तैयार किया ये प्रस्ताव

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लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार खासतौर पर किसान के मुद्दे पर कोई रिस्क लेने के मूड में अब नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आने वाले आम चुनाव से पूर्व ही देशभर के किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राहत पैकेज तैयार कर लिया है।

बता दें कि इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस पैकेज को नीति आयोग ने तैयार किया है। मालूम हो कि इस राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब सवा लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

बताया गया है कि इस राहत पैकेज की घोषणा आने वाले बजट या इससे पहले भी हो सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी स्वयं गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर इस राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं।

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प्रति एकड़ के लिए सालाना 12 हजार

विश्वसनीय सूत्रों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार इस राहत पैकेज के अंतर्गत देशभर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि दे सकती है। यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में दो सीजन के किसानों को 12 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी।

पैकेज तैयार किया है नीति आयोग ने

एक आंकड़े के मुताबिक देश में इस वक़्त करीब 14 करोड़ किसान हैं जिनके पास करीब 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इन किसानों को राहत के लिए यह पैकेज नीति आयोग ने तैयार किया है।

किसान मोर्चा का अधिवेशन कल हो रहा है समाप्त

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को आकर्षित करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 23-24 जनवरी को अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन के समापन समारोह में हिस्सा ले सकते हैं और किसानों को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी इस अधिवेशन में ही राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं।

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