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बजट 2019: मोदी सरकार कृषि कर्ज राशि में 10% इजाफे का कर सकती है ऐलान

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लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल केटेगरी के लोगों को यानी की सवर्णों को 10 % आरक्षण का ऐतिहासिक एलान करने के पश्चात अब मोदी सरकार की प्लानिंग किसानों को खुश करने की है.

माना जा है कि मोदी सरकार किसानों के दिए जाने वाली कर्ज की राशि में इजाफा कर सकती है. मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने बजट में कृषि कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

सूत्रों की मानें तो केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट में कृषि कर्ज की राशि को 10 % बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. दरअसल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सरकार कृषि कर्ज में हर साल इजाफा करती है इसलिए संभव है कि मोदी सरकार इस साल भी किसानों को खुश करने के लिए कृषि ऋण की राशि में इजाफा कर दे और माना जा रहा है कि यह इजाफा 10 % तक का हो सकता है.

पिछली बार दिया था 11.68 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

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बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले बजट में कृषि ऋण 11 लाख करोड़ रुपये का जारी किया था. दरअसल सरकार का फोकस 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने पर है. इसके लिए जो भी संभव हो सकता है उन प्रयासों की तरफ जोर दिया जा रहा है.

पिछले बजट की बात करें तो कृषि बाजार को विकसित करने के लिए सरकार ने 2 हज़ार करोड़ का बजट दिया था. जबकि, सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये दिए थे.

वहीं स्वयं सहायता समूहों के ऋण में इज़ाफ़ा किया था और 42,500 करोड़ से बढ़ाकर उसको 75,000 करोड़ रुपये किया गया था.

मछली पालन के लिए दिए थे 10 हज़ार करोड़

ज्ञात हो कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने मछली पालन के लिए 10 हजार करोड़ के 2 फंड बनाने की भी घोषणा की थी. वहीं बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 1290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

यही कारण है कि इस बार के बजट में भी किसानों को पिछले बजट की तरह की बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है और वो उम्मीद भरी निगाहों से इस बार के बजट की तरफ देख रहे हैं.

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