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मोदी सरकार लाने वाली है नया विधेयक, अब निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा आरक्षण

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लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल केटेगरी के लोगों को यानी की सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐतिहासिक एलान करने के पश्चात अब मोदी सरकार की प्लानिंग एक ऐसा विधेयक लाने की है जिससे निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। जल्द ही इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

एससी-एसटी भी आ सकते हैं दायरे में

दरअसल अभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने को लेकर कोई नियम नहीं हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए नया विधेयक तैयार किया जा रहा है।

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ये भी माना जा रहा है कि इस विधेयक से गरीब सवर्णों के साथ-साथ एससी-एसटी और ओबीसी के लिए भी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।

जल्द कैबिनेट में जाएगा ये विधेयक

माना जा रहा है कि दो हफ्तों के अंदर इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे है कि आगामी बजट सत्र में यह विधेयक संसद से पारित हो सकता है।

हाल में ही पास हुआ है आरक्षण बिल

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संविधान संशोधन के जरिए गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 % आरक्षण का प्रावधान किया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में यह लागू हो चुका है।

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