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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को दे सकती है बड़ी खुशखबरी, होगा मेगा पैकेज का ऐलान

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आने वाले आम चुनाव या यूं कहें कि लोकसभा चनावो से पहले मोदी सरकार किसानों को रिझाने की सारी कोशिश कर रही है. इसी के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान भी बनाया है, जिसका सरकार अब किसी भी समय ऐलान कर सकती है.

अटकलों की माने तो सरकार इस योजना की पूरी तैयारी कर चुकी है और 1 फरवरी को बजट से पहले इसका ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है.

चलिए जानते है कि क्या खास होगा सरकार के इस पैकेज में

सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित पैकेज को नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है. दरअसल इस पैकेज की खास बात यह है कि इसमें किसानों को राशि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत सीधे खाते में डाली जाएगी.

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बता दें कि यह ओडिशा और तेलंगाना मॉडल के जैसा है. इन मॉडल्स की समीक्षा पहले ही सरकार कर चुकी है. इतना ही नहीं इस योजना के अलावा कुछ खास समय तक ब्याज मुक्त 2 लाख तक का लोन दिया जाने की भी संभावना है.

इसके साथ ही किसानों को खास तरह का बोनस देने का एलान भी हो सकता है. दरअसल सूत्रों की माने तो दिल्ली में पिछले हफ्ते हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में कई नेताओं ने शीर्ष नेताओं से आग्रह किया कि मौजूदा वित्तीय नीति में बदलाव करें क्योंकि इसकी अब सख्त जरूरत है.

दरअसल तीन राज्यों यानि कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार सरकार पर दबाव बढ़ाया है. ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नाराज किसानों को मोदी सरकार मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली.

हालांकि ये भी साफ़ है कि इस तरह के मेगा पैकेज के ऐलान के बाद वित्तीय ख़ज़ाने पर असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मेगा पैकेज पर एक से डेढ़ लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

हालांकि सरकार ने ये दावा किया कि इससे सरकार की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को ये उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजर्व बैंक से उसे 50 हजार करोड़ से अधिक का बोनस मिल जाएगा जिसका खर्च वह इस राहत पैकेज पर कर पाएगी.

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