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मोदी सरकार अब 15 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में डालेगी पैसे, ये है योजना

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आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने वाली है। बता दें कि ये एक अंतरिम बजट होगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह चुनावी बजट भी हो सकता है।

वहीं एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस ओर इशारा कर दिया था कि इस बार किसानों पर सरकार का खास ध्यान होगा। ऐसे में अटकलों की माने तो मोदी सरकार की तरफ से किसानों को इनकम सपोर्ट के रूप में प्रति हेक्टेयर 15 हज़ार रुपये दिए जा सकते हैं।

सूत्रों की माने तो सरकार किसानों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए अपफ्रंट सब्सिडी भी दे सकती है। ये भी बता दें कि तेलंगाना और ओडिशा ने किसानों को मदद देने के लिए कृषि कर्ज माफी के बजाय इनकम सपोर्ट का सिस्टम अपनाया है। ऐसे ही किसी योजना पर मोदी सरकार भी विचार कर रही है।

ये भी पता चला है कि सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने के बारे में सोच रही है जिससे कृषि क्षेत्र की परेशानी दूर हो साथ ही सब्सिडी वाले यूरिया और बिजली का दुरुपयोग रुके और किसानों को आर्थिक आजादी मिले।

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यहां आपको ये याद दिला दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में कहा था कि सरकार साल 2022-23 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहती है।

इसके लिए 10 % सालाना से ज्यादा की ग्रोथ रेट की जरूरत है हालांकि कृषि उत्पादन की रफ्तार इससे पीछे चल रही है और यही मुख्य कारण है कि एग्रीकल्चरल इनकम में गिरावट आ रही है।

दरअसल एक अनुमान के मुताबिक खेती-बाड़ी से आमदनी इतनी नहीं होगी कि खेती पर निर्भर 53 % परिवारों को गरीबी से उबारा जा सके।

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