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इस बार का बजट हो सकता है कुछ ख़ास, मोदी सरकार सभी वर्गों के लिए ला सकती है ये योजनाएं

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लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल केटेगरी के लोगों को यानी की सवर्णों को 10 % आरक्षण का ऐतिहासिक एलान करने के पश्चात अब मोदी सरकार की प्लानिंग किसानों, कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों को एक ख़ास तरह का तोहफा देने की है.

दरअसल अंतरिम बजट के पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में चर्चाओं का दौर अपने चरम पर है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में सरकार गरीब, किसानों और छोटे कारोबारियों के अलावा नौकरीपेशा के लिए भी कई ऐलान कर सकती है.

तो चलिए जानते हैं कि इस बार सरकार कौन से एलान कर सकती है।

आयकर स्लैब में बदलाव

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ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि नौकरीपेशा वर्ग को मोदी सरकार आयकर स्लैब में छूट की सीमा को बढ़ाकर एक तोहफा दे सकती है.

एक्सपर्ट्स की माने तो आयकर स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. इसके अलावा सरकार 10 % के एक स्लैब को जोड़ सकती है.

किसानों को मिल सकती है ये राहत

माना जा है कि इस चुनावी साल में सरकार किसानों को खुश करने से पीछे नहीं हटेगी. अब चूंकि किसानों की कर्जमाफी को लेकर सरकार पहले ही दबाव में है तो ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए कई तरह के कदम उठा सकती है.

यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की हो सकती है घोषणा

चुनावी मौसम में पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को लेकर चर्चा ज़ोरो पर है. माना जा रहा है कि सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर बजट में ऐलान कर सकती है. अब अगर यह योजना लागू हो जाती है तो सरकार किसानों, बेरोजगार युवक एवं युवतियों को हर महीने एक फिक्स सैलरी देने लगेगी.

डिजिटल पेमेंट को मिल सकता है और बढ़ावा

जब से मोदी सरकार आई तब से ही डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है. इसके लिए कई डिजिटल योजनाएं भी शुरू की गई हैं पिछले कुछ सालों में. यही वजह है कि सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी लगातार बढ़ावा दे रही है. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई घोषणा कर सकती है.

MSME पर भी नजर

मोदी सरकार छोटे-मझोले उद्योगों को निराश नहीं कर सकती इसीलिए उनको मजबूत बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हुई हैं. इसलिए MSME के लिए भी कुछ ख़ास एलान हो सकते हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग में और सुविधाएं मिल सकती हैं

मोदी सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी कुछ ख़ास कदम उठा सकती है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि अफोर्डेबल हाउंसिग की परिभाषा को बदलते हुए सरकार कारपेट एरिया को 60 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 80 वर्ग मीटर कर सकती है. इसके अलावा सरकार लोन इंटरेस्ट सब्सिडी की कैटेगरी को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर सकती है.

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